काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै खरिद तथा मर्मत प्रक्रियामा देखिएको नीतिगत जटिलता फुकाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत तथा खरिद प्रक्रियामा समस्या भइरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानले इन्जिन मर्मतको काम प्रभावित भएको छ। आगामी दिनमा चारवटा इन्जिन मर्मत गर्न करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनसँगै खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।
निगमका वाइडबडी जहाजमा पछिल्लो समय देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण समेत ठूलो आर्थिक क्षति भएको निगमले जनाएको छ। जापान उडानका क्रममा भएको समस्याका कारण करिब ६ वटा उडान प्रभावित हुँदा करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको अनुमान गरिएको छ। इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक समस्या देखिएपछि पाट्र्स लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको कालाखेतीले जानकारी दिए।
उनले निगमको समस्यालाई नाफा–घाटाको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा निरन्तर राख्न घरेलु उडानका लागि समेत जहाज आवश्यक रहेको बताए।
वर्षौंदेखि थन्किएका चिनियाँ निर्मित एमए–६० र वाई–१२ जहाजको व्यवस्थापनमा पनि तत्काल निर्णय लिनुपर्ने निगमको भनाइ छ। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका ती जहाजलाई बिक्री गर्ने, लिजमा दिने वा अन्य विकल्प अपनाउने विषयमा शीघ्र निर्णय आवश्यक रहेको कालाखेतीले बताए।
निगमले कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि, फ्लीट विस्तार, इन्जिन मर्मत तथा निष्क्रिय जहाज र सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति र सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शन तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
