५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार…

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि मस्यौदा समितिको समयसीमा थप गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामकारबाही निगरानी गर्न उपसमितिहरू प्रश्तावित गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जेठ २८ गते बस्ने,…

काठमाडाैँ । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्ने भएको छ। समितिको बैठक जेठ २८

प्रधानमन्त्री नआएपछि कांग्रेसले बहिष्कार गर्‍यो राज्य व्यवस्था समितिको बैठक

सुकुमबासीको बलपूर्वक उठिबास, सुरक्षा प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने

संघीय निजामती विधेयकः अतिरिक्त सचिव र ‘कुलिङ पिरियड’को अवधिमा सहमति…

संघीय निजामति विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ ।

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र…

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस

संघीय निजामती विधेयकको प्रस्तावना संशोधन गर्ने सहमति

विहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनामाथि संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हट्यो

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ।

वचत रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाइदिन सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताको निवेदन संसदीय…

रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले

सरकारलाई संसदीय समितिले भन्यो: अध्यागमनसम्बन्धि कानून समयानुकुल बनाऊ

काठमाडौँ । संसदीय समितिले अध्यागमनसम्बन्धि विद्यमान कानून तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा

पछिल्लो एक वर्षमा विदेश गएकामध्ये ३ लाख ४० हजार ३६९…

यस अवधिमा अध्ययनको लागि १ लखा ८ हजार ५४२ जना,अस्थायी बसोवास भिसामा ९२ हजार ३४९,स्थायी बसोवास भिसामा ७० हजार ९१५

एनसेलबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिमा- फोटो फिचर

एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा शेयर ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनीको स्वामित्व हालै मलेसियाको आजियटाले गैरआवासीय नेपाली

राज्य व्यवस्था समितिले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी…

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ । 

ठूला अनियमितताका घटनामा समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन : रामहरि खतिवडा

यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग

भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५