२८ कार्तिक २०८१, बुधबार
,
Latest
कोप–२९ : राष्ट्रपति पौडेलले आज उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने सुर्खेतको प्रसिद्ध देउती बज्यै मन्दिरका पुजारी मृत फेला रविविरुद्ध रुपन्देहीमा अर्कै मुद्दा दर्ता गरिने, भैरहवामा बयानपछि काठमाडौं ल्याइने ! चिसो बढेपछि सुनसान ‘बुकीपाटन’ आज देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने राष्ट्रपति पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबीच बाकुमा भेटवार्ता हिन्दुकुश क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च आवश्यकता छ : मन्त्री शाही सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रेस काउन्सिलको विशेष अपिल इन्ड्राइभले नेपालमा लन्च गर्यो नयाँ “इन्ड्राइभ कम्फर्ट” सुविधा दक्षिणी चीनमा कार दुर्घटनामा ३५ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले भन्नुभयो – ‘नियम अनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्यलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु कुल कति छन् ? र मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णय चाहीँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने अरु निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

त्यसैगरी समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।