१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो टुंगो लगाउन भन्दै उपसमिति गठन भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

११ सदस्यीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयक निजामति सेवा विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहनुभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति विधेयकलाई छिटो टुँगो लगाउन यो उपसमिति गठन गरेको हो । जसमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे । ११ सदस्यीय हुन्छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसको संयोजकको रुमपा तय गरौँ । छिटो भन्दा छिटो यो विधेयक टुंगोमा पु¥याउन अनुरोध गर्दछु । यो उपसमितिले समितिमा छिटो भन्दा छिटो सबैभन्दा सुन्दर विधेयकका रुपमा छिटो भन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु । एक महिनाभित्र उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।’

उहाँले उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो ।