२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बैंकिङ कसुर तथा चेक अनदार मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालन बन्द कुहिरोबाट पिउने पानी संकलन गरेर वितरण इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि दिल्ली आउने स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिका १० हजार आक्रमणबारे न्यायको अभाव भएको डब्ल्यूएचओको दावी व्हाइट हाउस ‘बलरुम’ परियोजनाका लागि सर्वोच्च अदालतसँग राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुरोध एनसेल सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हितको लागि जुनसुकै भुमिका निर्वाह गर्न आफूलाई तयार राखेको छुः देउवा ११ किलो चाँदीका गरगहनासहित एक जना पक्राउ निराशालाई आशामा बदल्ने दायित्व काँग्रेसले लिनुपर्छः देउवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो टुंगो लगाउन भन्दै उपसमिति गठन भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

११ सदस्यीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयक निजामति सेवा विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहनुभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति विधेयकलाई छिटो टुँगो लगाउन यो उपसमिति गठन गरेको हो । जसमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे । ११ सदस्यीय हुन्छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसको संयोजकको रुमपा तय गरौँ । छिटो भन्दा छिटो यो विधेयक टुंगोमा पु¥याउन अनुरोध गर्दछु । यो उपसमितिले समितिमा छिटो भन्दा छिटो सबैभन्दा सुन्दर विधेयकका रुपमा छिटो भन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु । एक महिनाभित्र उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।’

उहाँले उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो ।