काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपत्तिका बेला नागरिकको ज्यान जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्व विद्यमान ऐनकानुनका कारण  जटिल भएको भन्न

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपत्तिका बेला नागरिकको ज्यान जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्व विद्यमान ऐनकानुनका कारण जटिल भएको भन्न

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्धको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको उक्त निवेदन यसअघि दुई पटक स्थगित भएको थियो ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । ट्राफिक नियम मिच्ने सवारी चालकलाई स्वयंसेवक

मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘ग्ल्यामर र भल्गरबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ। स्वतन्त्रतामा पनि अनुशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा समाजले भुल्दै जाँदा

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा निवेदकको तर्फबाट स्थगित गरिएको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार  सो समयमा मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुने छ ।

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन शुरु भएसँगै जेठ १९ देखि असोज १९ सम्म विपद् जोखिमबाट जनतालाई राहत

सहकारीको अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति नजुटिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री रविबीच भेटवार्ता भएको

उहाँले काँग्रेस जस्तो पार्टी रवि लामिछानेको बिरुद्धमा खनिनु भनेको भँगेरा मार्न तोप बोकेर जानु सरह भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न

‘राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन भने उनीहरुमा स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘आक्रोशले जन्माउने अराजक गतिविधिले

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

छानबिन समितिको टीओआर बनाउनका लागि गठित कार्यदल बैठकमा प्रतिपक्ष कांग्रेसको माग बमोजिम गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर  समिति बनाउने सहमति भएको