• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   तिलगंगा आँखा अस्पताल अब विश्वविद्यालय ! ★   लगातार दोस्रो जितसहित अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको क्वाटरफाइनलमा ★   नेपाल आइडल करण परियारलाई प्रधानमन्त्री दाहालको गितार उपहार ★   लमजुङमा पहिरोले तीन घर पुरिँदा चारजना बेपत्ता ★   कास्कीमा पहिरोमा परेर दुई बालबालिकाको मृत्यु, एक घाइते ★   ट्रक पार्किङ स्थल निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले छुट्यायो दुई करोड ★   विजुलीका पोलमा जताततै ‘सवि’ ! के होला त्यो ? ★   दोस्रो चरणको छानबिनका क्रममा २० जना पक्राउ, १५ अझै फरार ★   कोपा अमेरिकाः क्यानडाले पेरुलाई हरायो ★   युरो कपः इंग्ल्यान्ड समूह विजेता र डेनमार्क उपविजेता बनेर नकआउट चरणमा

गाँजा खेती सम्भाव्यताबारे नियमावली बनाएर अध्ययन गरिनेः गृहमन्त्री लामिछाने



काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदैछौँ । यी दुई विषय मात्र नभई गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समित बनाउनेछौँ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामाजिक परिवेशलगायत नियमनको पाटोमा पनि जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फसेका र लागुऔषध ओसारपसारमा लागेकालाई फरक तरिकाले हेरिने भन्दै यसबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ।

“कोही कानुनी अनभिज्ञताका कारणले पनि जेल बसेका छन् । जनचेतनाको अभावले पनि दुव्र्यसनी तथा ओसारपसारमा लागेका छन् । यसबारेमा पनि गहिरिएर अध्ययन गर्दैछौँ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति डा आरजु राणा देउवाले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै आगामी भदौसम्म नियमावलीका लागि समयावधि उपलब्ध गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्नेछ । छलफलमा उठेका विषयलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने छौँ ।”