१२ पुष २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सरकार जनमुखी भएर चल्न सकेनः सम्मानित नेता खनाल स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि र ऋग्ण उद्योग सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ सरकारले पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत होइन भनिदिए भारतले उडान अनुमति दिन्छः वीरेन्द्र बस्नेत तेह्र सय फरार प्रतिवादी पक्राउ उत्तरी मेक्सिकोमा गोप्य चिहानमा १२ शव फेला नेपालमा उत्पादित सामग्री किनौँ, प्रोत्साहन गरौँः उपपप्रमुख डंगोल तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग मेयर साहको आग्रह संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउँछन्ः गृहमन्त्री लेखक विज्ञापनको विश्वासले निम्त्याउने स्वास्थ्य सङ्कट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका निरन्तर पहल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गाँजा खेती सम्भाव्यताबारे नियमावली बनाएर अध्ययन गरिनेः गृहमन्त्री लामिछाने



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदैछौँ । यी दुई विषय मात्र नभई गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समित बनाउनेछौँ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामाजिक परिवेशलगायत नियमनको पाटोमा पनि जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनीमा फसेका र लागुऔषध ओसारपसारमा लागेकालाई फरक तरिकाले हेरिने भन्दै यसबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ।

“कोही कानुनी अनभिज्ञताका कारणले पनि जेल बसेका छन् । जनचेतनाको अभावले पनि दुव्र्यसनी तथा ओसारपसारमा लागेका छन् । यसबारेमा पनि गहिरिएर अध्ययन गर्दैछौँ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति डा आरजु राणा देउवाले गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै आगामी भदौसम्म नियमावलीका लागि समयावधि उपलब्ध गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्नेछ । छलफलमा उठेका विषयलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने छौँ ।”