काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप कागज पत्र झिकाएको छ । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ सकेपछि उक्त प्रकरणमा थप कागजपत्र मगाउन आदेश गरेको हो ।
इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा दर्ता गरिएको उजुरी दर्ता किताब, कास्की प्रहरीमै दर्ता भएको अभियोगपत्र, सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले दर्ता गरेको अभियोगपत्र पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
साथै, सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि झिकाउन भनेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोलेका कुराको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत मगाएको छ ।
यसअघि जेठ २० गते श्रेष्ठकै इजलासले अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । साथै, कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेका अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।
रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
