काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
गृहमन्त्रीलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो । अब ईजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ।
यसअघि जेठ २० गते श्रेष्ठकै इजलासले अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । साथै, कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेका अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।
रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
