८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगीसँग छलफल गर्ने एचसीसीएनको डीनमा सुरज वैद्य निर्वाचितः आर्थिक कुटनीति र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा आर्थिक कुटनीति र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिमा सक्रिय हुन अवैतनिक वाणिज्यदुतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्नुहुँदै लाल सागरमा साउदी अरबका दुई तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुथी समूहको दाबी थाइल्याण्डमा सुरक्षा चेकपोइन्टमा आक्रमणः ५ सैनिकको मृत्यु, ६ सर्वसाधारण घाइते पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीः १० लडाकु मारिए, दुई महिला आत्मघाती आक्रमणकारी पक्राउ यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ऊर्जामन्त्रीसमक्ष विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको शपथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश शर्मा र श्रेष्ठको इजलासमा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको रिटमा आज पेशी तोकिएको छ । गृहमन्त्रीलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको हो ।

यसअघि जेठ २० गते श्रेष्ठकै इजलासले अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । साथै, कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले आज दुवै पक्षको बहस सुन्ने बताईको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेका अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।

रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।




भर्खरै