संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

कांग्रेस संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने तयारी गरेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभएसम्म आज पनि संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

काठमाडौँ : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार पेश हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

सदन अबरुद्ध भएमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विकल्प छ । आवश्यकता परे त्यससम्म जान सकिने गठबन्धनका

हेटौँडा । मकवानपुरको १० स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले मदिरा,

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

विहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहनेछ । साथै नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब रू

काठमाडौँ । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ

सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।

सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ पनि दिनुहुनेछ ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै विश्वस्त छैनन् । सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांंग्रेसका दुईसहित २० सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ भने राष्ट्रियसभामा पनि तीन