© 2023
२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सनिबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै
ओलीले एउटा सहायक मन्त्री आउँदा सरकारको स्कर्टिङ लिएर गुम्बागुम्बामा कसरी पुग्न सक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे, “अमेरिकी सहायकमन्त्रीलाई गुम्बामा प्रवेश
–रमेश लम्साल काठमाडौँ । गुलिया नारा नभएका र यथार्थतालाई सम्बोधन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने कोणबाट विश्लेषण
सरकारले डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसद् भवनमा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत
मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ । सङ्घीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
विसं २०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहीन बन्न
संघीय संसद्को सचिवालयले भोलि मंगलबार दिनको ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
