१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी विपत्तिमा ‘अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्याग्न’ योगेश भट्टराईको बालेन सरकारलाई आग्रह हिमानी कोषद्वारा बाढी प्रभावित समुदायलाई खाद्यान्न तथा राहत सामग्री सहयोग त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनामा उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितको प्राविधिक टोली परिचालित बाढीमा बेपत्ता भएका पर्साका दुई जना परिवारको सम्पर्कमा भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या ७६८ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २६४ शव फेला दुई हप्ताभित्र गल्छी–स्याँफ्रुबेसी सडक खुलाउने तयारी, बाढीले कोल्पुखोला पुल बाङ्गियो भोटेकोशी विपत्तिमा राजनीति नगर्न ओलीको आग्रह, सरकारप्रति भने आक्रोश केरुङमा रोकिएका नागरिकलाई वैकल्पिक मार्गबाट नेपाल ल्याइन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोटेकोशी विपद् प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सिद्धार्थ बैंकले दियो रु. २ करोड ५१ लाख विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न रास्वपाको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध: प्रम देउवा



file
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भूमि सम्बन्धि विषयमा कुनै समस्या भए कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने मान्यतामा सरकार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सो भूमिबारे प्रष्ट धारणा राख्न आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनु भएको हो । उहाँले सरकारले छिमेकसँगको सम्बन्ध अझै उचो बनाउँदै लैजाने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नु भयो, ‘नेपाल सरकार नेपाली भूमिका रक्षा गर्न प्रतिवद्ध छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ । भूमि सम्बन्धि विषय विशेष संवेदनशील विषय भएकाले वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ मान्यतामा रहि आएको छ । यसमा हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ । यस सम्बन्धि विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । सहयोगका क्षेत्रहरु व्यापक छ । ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दूई मुलुकबीच सम्झौता भएको छ । नेपालको भूवनावटका कारण ऊर्जाको बजार भारत सहज हुने देखिन्छ ।’