नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ

काठमाडौँ । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि प्रदेशस्तरको ‘सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल’ निर्माणलाई प्राथमिकता

अर्थतन्त्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कूल एक सय ८८ बुँदामा समेटिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो ।

सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्व समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाँभ्ने भएको छ । शुक्रबार सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा

सरकारले शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा एक हजार सुविधा

काठमाडौँ । सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराहन्न

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिँने फोहरलाई घरमै मल बनाउनेलाई सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

काठमाडौं । वागमती प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यक्ताअनुसार नभएको गुनासो गरेका छन् ।

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । विशेषगरी बजेट