© 2023
काठमाडौँ । संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिने तयारी भएको छ। यसअघि भने संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सम्भावित सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम राखेको थियो। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रारम्भिक कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिने सम्भावना उल्लेख गरिएको थियो। तर

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रको विकास, व्यवसायीकरण र खेलाडीको वृत्तिविकासलाई उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडाैँ ।सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त

काठमाडाैँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष को

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति

काठमाडाैँ । सरकारले सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा

काठमाडाैँ । सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई आर्कषण गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले नागरिक उड्डयन

काठमाडाैँ । सरकारले २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा केही रेलमार्गका योजना पनि घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्व-पश्चिम

काठमाडाैँ । सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिएको हो ।

काठमाडाैँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै

अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।

नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।

काठमाडाैँ । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको