सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

भोलि नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा जारी छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ । नीति तथा कार्यक्रममा गत

काठमाडौं । विशिष्ट उपचार सेवा सङ्घीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनामा समेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री

नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलव्धीप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभूवन विश्वविद्यालय (टियू) क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको आगामी

सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको चुनौतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई शुक्रवार संसदमा प्रश्तुत गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता

काठमाडौँ । सरकारले जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न राजमार्गलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक राजमार्ग बनाउने भएको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायिक बनाउने भएको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष