काठमाडाैँ । सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय मोडल कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने सरकारको तयारी छ । डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिने तथा जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधानलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ ।
