५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेप्सेको पुनरसंरचना गरिने, कम्पनी नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्टेक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई शुक्रवार संसदमा प्रश्तुत गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता र पारदर्शिता बढाउने बताउनु भयो । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण गर्ने समेत उहाँँले बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ ।

सांसद्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेगरी कोषको भुमिका र दायरालाई बिस्तार गरिनेछ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिने पौडेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो–‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने। शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने पौडेलले बताउनु भयो ।