१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
अमेरिका–इरान आक्रमण रोक्ने सहमति, वार्ता जारी रहने विशेष अदालतमा उपस्थित गराइए पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल असार १५: जुजु धौको माग उच्च राष्ट्रियसभा बैठक : ‘होल्डिङ सेन्टर’का सुकुम्वासीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण बाजुराका १,३४८ बालबालिकाले पाए पूर्ण खोप, जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित आज ७५ लाख लिटर दही खपत हुने, एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको अनुमान सुकीका छोरा किम एरिसको माग: ‘आमा जीवित रहेको प्रमाण सार्वजनिक गर’ भोजपुरकाे पौवादुङमा गाउँपालिकाद्वारा प्रहरी चौकीलाई विपद् व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण पर्वतकाे महाशिलाका कृषकले २० महिनामै गरे रु ८ करोडको कृषि उपज बिक्री इयू र चीनबीचको व्यापार तनाव कम गर्न मन्त्रीस्तरीय छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेप्सेको पुनरसंरचना गरिने, कम्पनी नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्टेक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई शुक्रवार संसदमा प्रश्तुत गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता र पारदर्शिता बढाउने बताउनु भयो । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण गर्ने समेत उहाँँले बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ ।

सांसद्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेगरी कोषको भुमिका र दायरालाई बिस्तार गरिनेछ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिने पौडेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो–‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने। शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने पौडेलले बताउनु भयो ।