२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाै : निधि एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्ण पाठ) ‘काठमाडौं उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीको ट्राफिक व्यवस्थापन हातको ईशारा र सिठ्ठीका भरमा भएको छ’ ५ वर्षभित्र यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी छ : सभापति गजुरेल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन देउवालाई ‘मोहरा’ बनाएर काँग्रेस कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छः महामन्त्री घिमिरे सरकारी कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन सरकारको निर्देशन कार्यकाल बाँकी छँदै दुई सचिवले छाडे पद ग्यास अभावमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई १०० रुपैयाँमै खाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेप्सेको पुनरसंरचना गरिने, कम्पनी नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल स्टेक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई शुक्रवार संसदमा प्रश्तुत गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता र पारदर्शिता बढाउने बताउनु भयो । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण गर्ने समेत उहाँँले बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ ।

सांसद्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेगरी कोषको भुमिका र दायरालाई बिस्तार गरिनेछ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिने पौडेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो–‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने। शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने पौडेलले बताउनु भयो ।