काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै सुत्केरी तथा प्रसूति स्याहार बिदा बढाउने प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत बिदालाई प्रोत्साहनको माध्यम बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो बिदा ९० दिन अर्थात् तीन महिनाको रहेको छ।
त्यस्तै, श्रीमती सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल पुरुष कर्मचारीले १५ दिनको यस्तो बिदा पाउँदै आएका छन्।
मन्त्री मेहताले पछिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएकाले जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदालगायत प्रोत्साहनका व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन्।
उनका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने तथा सुत्केरी महिलामाथि हिंसा गर्न नहुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थालाई थप स्पष्ट पार्ने, जबर्जस्ती गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ कसुरका लागि सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
