२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाै : निधि एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्ण पाठ) ‘काठमाडौं उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीको ट्राफिक व्यवस्थापन हातको ईशारा र सिठ्ठीका भरमा भएको छ’ ५ वर्षभित्र यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी छ : सभापति गजुरेल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन देउवालाई ‘मोहरा’ बनाएर काँग्रेस कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छः महामन्त्री घिमिरे सरकारी कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन सरकारको निर्देशन कार्यकाल बाँकी छँदै दुई सचिवले छाडे पद ग्यास अभावमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई १०० रुपैयाँमै खाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको घोषणाः स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न, कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिने बताउनु भयो । उहाँले हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने जिकिर गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिनेछ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिनेछ । निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ । निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।”

उहाँले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने घोषणा समेत गर्नुभयो । –