गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभएसम्म आज पनि संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

काठमाडौँ : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार पेश हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

सदन अबरुद्ध भएमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विकल्प छ । आवश्यकता परे त्यससम्म जान सकिने गठबन्धनका

हेटौँडा । मकवानपुरको १० स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले मदिरा,

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

विहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहनेछ । साथै नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब रू

काठमाडौँ । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ

सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।

सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ पनि दिनुहुनेछ ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै विश्वस्त छैनन् । सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांंग्रेसका दुईसहित २० सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ भने राष्ट्रियसभामा पनि तीन

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ

काठमाडौँ । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि प्रदेशस्तरको ‘सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल’ निर्माणलाई प्राथमिकता

अर्थतन्त्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कूल एक सय ८८ बुँदामा समेटिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।