२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाै : निधि एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्ण पाठ) ‘काठमाडौं उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीको ट्राफिक व्यवस्थापन हातको ईशारा र सिठ्ठीका भरमा भएको छ’ ५ वर्षभित्र यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी छ : सभापति गजुरेल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन देउवालाई ‘मोहरा’ बनाएर काँग्रेस कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छः महामन्त्री घिमिरे सरकारी कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन सरकारको निर्देशन कार्यकाल बाँकी छँदै दुई सचिवले छाडे पद ग्यास अभावमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई १०० रुपैयाँमै खाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले १६ औँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरण रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि, एवम् संरचनात्मक रूपान्तरण नयाँ आधारको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । उहाँले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने समेत जिकिर गर्नुभयो । सरकारले सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र रूपमा सहज तुल्याउने रणनीति लागु गरिने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले व्यापार सम्झौता बिस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । १६ औँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरण रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि, एवं संरचनात्मक रूपान्तरण नयाँ आधारको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र रूपमा सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिनेछ । व्यापार सम्झौता बिस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने बताउनु भयो । उहाँले धितो पत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनः संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शितामा वृद्धि गरिने जानकारी गराउनु भयो । –