संयुक्त समितिमा सांसदहरुः ‘पुँजीगत खर्च न्युन हुनुमा दोषि को हो?’

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरुले संसदीय समितिमार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईतवार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारकै संरचनामार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको खोजि गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विगतको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दै समस्यासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु समितिको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्ययनका लागि सूचनाहरु एकीकृत गरिदिन मुख्य सचिवसमक्ष माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नीति कार्यक्रमको अनुगमन पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ । हामीले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ छ त्रुटी, किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषयको पनि हामी समिक्षा गरौंला । हामीले सामुहिक रुपमा यसको जवाफदेहिता समितिमार्फत खोज्छौं र यो समितिले प्रवन्ध गरेको सरकारको संरचनामार्फत खोज्छौं । त्यसका लागि सूचनाहरु एक ठाउँमा ल्याइदिनुप¥यो । अहिलेसम्म भएका प्रतिवेदनहरु ल्याउँ र अहिलेसम्मको प्रगति कति भयो भन्नेकुरा पनि हेरौंला । त्यसपछि जवाफ मागौँला ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्र सिमिति हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा विकास र समृद्धिका कुरा गरिए पनि जनताका समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकलाई आवश्यकता भएर नै संयुक्त समिति गठनको व्यवस्था भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले समितिलाई ठोस जवाफ दिने नगरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै यसमा मुख्य दोषि को हो रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारका संयत्रहरु समितिमा लामो उपलब्धी प्रश्तुत गर्ने गरेको तर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमै सुशासन कायम गर्ने लेखिएको भएपनि कानून पालना गर्न नसक्दा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपाली कागजमा चाहीँ विकास गरेको गर्यै गर्ने तर जनताको मनमा र फिल्डमा कागजमा लेखेको कुरा केही पनि नहुने । संविधानमा त औचित्य भएरै यो समिति राखेको हो । यसका महत्व त छ । बरु हामीले काम गर्न जानेका छैनौं कि गरेजस्तो भएको छैन कि ? हामीले आफैंतिर फर्किनुपर्छ । समितिमा बोलाए सरकारले ठोस जवाफ नदिने भयो । मैले ठोस जवाफ चाहन्छु । एक, नेपालको पुँजीगत खर्च कति बेलासम्म कति हुनुपर्छ ?भन्ने कहाँ हो के हो ? यो के कारणले रोकियो ? किन भएन ? यसको जवाफदेही को हो ?लामो लामो कुरा सुनियो तर पुँजीगत खर्च भएको छैन । दोस्रो, हामीले संविधानमा सुशासन लेखेका छौं । त्यसमा विधिको साशन कायम राख्ने भनेको छ । यो भनेको कानुन कार्यान्वयन नै होला । कानूनमा विहे भोजमा ५१ जना मात्र सहभागि गर्ने भनेका छौं । यो कार्यान्वयन भएको छ ? ५१ जना मात्रै सहभागि भएका छन् त ?’

राष्ट्रिय सवतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारका अंगहरु संविधान अनुसार चले÷नचलेको संसदीय समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरेर संसद्मा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समितिले प्रत्येक मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सबै अंगहरु संविधानका सिद्धान्त र नीतिअनुसार चलेका छन् कि छैनन् रु त्यो प्राप्त गर्नको लागि तिनले काम गरेका छन् कि छैनन् रु यहाँ आएर मुख्यसचिवज्युले भनेअनुसार भएको छ कि छैन । अनि पुराना रिपोर्ट हेरेर घाटा हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । हामीले पुराना रिपोर्ट हेरेर त्यो अनुसार भए÷नभएको संसदमा प्रश्तुत गर्ने होला नि समितिले त । हामीले इमानदार भएर अध्ययन गर्यौं भने यि फगतका कुराहरु होइनन् । तद्अनुरुप जाऔँ ।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले सरकारका नीति तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै सरकार र सरकारका अंगहरुलाई उत्तरदायि बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामहरु हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।