५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने



अ+ अ-

काठमाडाैँ ।सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख छ । यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गरिने सरकारको सङ्कल्प छ । यस्तै, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक–सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने र सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने उल्लेख गरिएको छ । बृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुनको व्यावसायिक परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने यसैगरी, सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा हुँदै आइरहेको बाह्य निर्भरता कम गर्ने सङ्कल्प लिएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको बन्दोवस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । “सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ”, सम्बोधनमा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । ठूला विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ ।