सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा जारी छ

नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलव्धीप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम

सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने । स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गरिनेछ । स्वास्थ्य

काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि सरकारबाट प्रश्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल आरम्भ गर्न संसदमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याउने बाटो खुला गर्ने तयारी सरकारको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि यसैको आधारमा सरकारको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

कांग्रेस संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने तयारी गरेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।