आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याउने बाटो खुला गर्ने तयारी सरकारको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि यसैको आधारमा सरकारको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

कांग्रेस संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने तयारी गरेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

विहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहनेछ । साथै नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको

काठमाडौँ । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ

सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।

सम्भावित कार्यसूचीअनुसार आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ पनि दिनुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांंग्रेसका दुईसहित २० सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ भने राष्ट्रियसभामा पनि तीन

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिनुभएको थियो ।

अर्थतन्त्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कूल एक सय ८८ बुँदामा समेटिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो ।