काठमाडाैँ । सरकारले नेपाललाई परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, डिजिटल सेवा, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित मोडेलतर्फ लैजाने सरकारको योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धिका लागि एकीकृत व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक्स गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै उहाँले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबका रूपमा स्थापित गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान एवं नवप्रवद्र्धनमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, संस्थागत सुधार, खर्च कटौती तथा चुस्त सेवा प्रवाहलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने स्पष्ट नीति लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।
