काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।”
जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने उल्लेख छ ।
“सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।” त्यस्तै, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरासमेतमा ल्याइने उल्लेख छ ।
