४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बार्सिलोना मोनाकोसँग पराजित, आर्सनल र एटलान्टाको बराबरी एशियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड २०२४ बाट बिभिन्न व्यक्ति सम्मानित माओवादी केन्द्रको बैठकः अखिल (क्रान्तिकारी) को महाविधेशनबारे छलफल धरहरा चढ्नेको अत्यधिक भीड, आइतबारसम्मका लागि टिकट बुक संविधान दिवसको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री–फोटोफिचर राष्ट्रपतिबाट रात्रिभोज आयोजना – फोटोफिचर श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै पलेशा र एरिकालाई वागमती सरकारको सम्मान संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुङ्गाना संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइन: कानूनमन्त्री चौरसिया
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक द्वन्द्वले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योल



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । सरकारले आज संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सदन चल्ने वा नचल्ने निश्चित छैन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण संसद् अबरुद्ध छ । कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै सदनको काम प्रभावकारी हुन दिएको छैन ।

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभएसम्म आज पनि संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ ।

त्यसअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भोलि दिउँसो ३ बजे आयोजना हुने सङ्घीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन संसद् सचिवालयले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत विशिष्ट अतिथिलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।

बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आमन्त्रण गरिसकेको छ । त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीटिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी/व्यावसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।