निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ मा हुने इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते इलाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन कार्यक्रम, २०८०

निर्वाचन आयोगले रिक्त प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा सभा को उपनिर्बाचन २०८१ बैशाख १५ गते शनिबारका दिन गर्ने निर्णय गरेको छ

निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहमा रिक्त उपनिर्वाचनका लागि मिति तोक्नुभन्दा अगाडि मतदाता नामावलीमा छुटेका योग्य नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नाम

काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि निर्वाचन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकेको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले

निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दापनि १५ हजार जरिवाना तोकिएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश

निर्वाचन आयोगले गत वर्षको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः समानुपातिक प्रणालीबाटै उम्मेदवार हुन नसक्ने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रश्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वदलीय बैठक बोलाउने भएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको

काठमाडौं । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय प्रति संविधान निगरानी समूह/नेपाल कानून समाजले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुई

उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण तोकिएको खर्च सीमाको परिधिभित्र छन् । तर उम्मेदवारले चुनाव चित्न सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको

काठमाडौँ । राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब