काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दापनि १५ हजार जरिवाना तोकिएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनाल आयोगको निर्णय खारेजीको मागसहित उच्च अदालत पुगेका थिए ।
रास्वापा सांसदले दायर गरेको उक्त रिटमाथि सोमबार उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
आयोगले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका ४ मन्त्री १८ सांसदसहित २ हजार ४ सय भन्दा धेरै उम्मेदवारलाई १५ हजारका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
