काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्वासी बस्ती भत्काउने काम नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले काठमाडौंको लोकतन्त्रमा सुकुम्वासीमाथि जथाभावी गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्न काठमाडौं महनगरपालिकालाई सुझाव दिनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले लालपूर्जा नभएको भन्दै सुकुम्वासी बस्तीहरु डोजर लगाएर हटाउने कामलाई मेयर बालेन्द्र साहले निरन्तरता दिईरहेका बेला ओलीले सो बस्तीमा भत्काउने अभियान नभई निर्माणको अभियान शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मेयर साहलाई सुकुम्वासीमाथि ज्यादति नगर्न सचेत गराउँदै कहीँ हेप्ने मानिस नभेटेपछि उनीहरुलाई हेप्ने ? भनि प्रश्न पनि गर्नुभयो । सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानतर्फ तीन तहकै सरकार लाग्नुपर्ने ओलीको भनाई थियो । उहाँले आफूले सरकारसँग सो समस्या समाधानका लागि गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले सबभन्दा बढि जोड गरिवी निवारणमा दिनुपर्दछ । मान्छे भोकै नपरुन्, भोकले कोही नमरुन । त्यसैकारण म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भने–नेपाल जस्तो देशमा अव मान्छे भोकै पर्दैन, भोकले मर्दैन । सरकार छ, त्यो हुन दिइँदैन भनेर भने मैले । अलि पछाडि म हटाइए । फेरि त्यो अभियान रोकियो । अर्को पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि मैले त्यो कुरालाई अघि बढाए । हामीले सडक बालबालिकालाई उठायौं । हाम्रा छोराछोरी खाते हुन सक्दैनन् । भविष्यमा राष्ट्रपति हुन्छ कि के हुन्छ ? त्यस्तो मान्छेलाई खाते बनाएर सडकमा छोड्ने हामीले ? भोलि प्रधानमन्त्री हुन्छ कि के हुन्छ ? त्यस्तोलाई अवसर नै नदिएर सडकमा भोकभोकै तड्पाएर, गल्लीमा सुत्ने बनाएर छोड्ने हामीले ? अनि फेरि हामी सरकार चलाउँछांै ? हामी सरकार हौं भनेर बस्छौं । यस्तो हुँदैन । सडकमा मान्छे अलपत्र छ । अलपत्रलाई हेर्ने, बुढाबुढी अलपत्र छन् भने उनीहरुलाई हेर्ने त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरु अलपत्र नपरुन भनेर हामीले भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । सडकमा अलपत्र मानिसहरुलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसँग मिलेर हामीले सडकबाट उठाउने काम गर्यौं । र उनीहरुको व्यवस्था गर्ने काम गर्यौं । अलपत्र अनाथ बालबालिकाहरु, उनीहरुलाई सडकबाट उठाउने र शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने काम गर्यौं ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएर यो समस्या समाधान गर्ने बिन्दुमा पुग्यो भन्दा सरकार ढालियो । अहिले हामी सरकारमा आयौ । अगाडि बढाउन खोज्यौं कर्मचारीतन्त्रमा रहेका केही व्यक्तिहरु त्यसको बाधक बनेर उभिन खोजेका छन् । अदालत राम्ररी विषयको अध्ययन नगरीकन कतिपय प्रश्नहरुमा फैसला गरिदिने अवस्था देखिन्छ । देशप्रति, देशका जनताप्रति, देशले भोगिरहेका समस्याप्रति, जनताले भोगीरहेका समस्याप्रति जिम्मेवार हुन्, गम्भिर हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । सुकुम्वासी बस्ती हटाउनु मात्रै होइन, जथाभावी गर्ने हो भने त के भयो र । सुकम्वासीहरुलाई लखेटी दिए भयो । मारिदिए भयो । जे पनि गर्ने हो भने । तर जे पनि गर्न मिल्दैन लोकतन्त्रमा । त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्नुपर्छ । जहासुकै जाउ, जेसुकै गर, खाए खाउ, नखाए मर भन्ने सरकार हुँदैन । त्यो केन्द्रिय सरकार होस कि, प्रदेश सरकार होस कि, स्थानीय सरकार । जनताप्रति उत्तरदायित्व नलिने, अनुतरदायी, गरिव भनेको देख्न नसक्ने, सुकुम्बासी देख्नै नहुने, अनि मैले पोहोर, परारको साल पनि भनेको थिँए–सुकुम्वासीका प्लाष्टिक हालेका छाप्रा छन् । भत्काउन जान्छ डोजर । सुकुम्वासीका प्लाष्टिकका छाप्रा भत्काउन डोजर जानुपर्छ ? कर्कला फाँड्न बञ्चरो लिएर जाने ? सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नुपर्यो । डोजर देखाउने होइन सुकुम्बासीलाई । डोजर गरिवले नै चलाउने हुन् । कुनै धनीले, पुँजीपतिले डोजर चलाएको थाहा छैन । गरिवका छोरोले डोजर चलाउने हो । तिनलाई आफ्नै विरुद्ध डोजर चलाउन नलगाउनुस् । गरिव बस्तीका बिरुद्ध एउटा गरिवकै छोराछोरीलाई डोजरको टाउकामा बसेर गरिवकै बस्ती भत्काउन, गरिवकै छाप्रा भत्काउन नलगाऔं । व्यवस्थापन गरौं । केही व्यवस्थापन गरौं । यत्रो देशमा यति जनता व्यवस्थापन गर्न पुग्ने जमिन छ, ठाउँ छ । अवसर छ । ती चिजहरु गरौं । नगरपालिकासँग यति धेरै पैसा छन् भने सुकुम्बासी बस्तीको एउटा छेउमा घरहरु बनाई दिउँ न त ४/५ तले घर लस्करै बनाई दिउँ । ४८ सय परिवार रहेछ । उपत्यकाको कुरा गर्दैछु । ४८ सय मान्छेको परिवार भनेको एउटा किचन, एउटा बाथरोम, दुई वटा, तीन वटा कोठा छुट्टयाएको एउटा सानो फ्लाट भए त पुग्छ त । त्यत्तिका दरले बनाई दिन सक्दै नसक्ने कुरा होइन । योजनावद्ध ढंगले बनाई दिउन ।
आवासको समस्या समाधान भयो । कमसेकम निर्माणका लागि चलाउन अभियान । भत्काउने अभियान होइन, बनाउने अभियान चलाउन । सुकुम्वासीहरुको बस्ती बनाऔं । फोहोर ठाउँहरुलाई सफा बनाऔं । रोजगारीको अवसरहरु सृजना गरौं । व्यवसाय शुरु गर्नका लागि केही पैसाको व्यवस्था गरौं । म सरकारसँग यही विषयमा अहिले गम्भिरताका साथ कुरा गरिरहेको छु । अहिले हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा छ । यो पार्टी सरकारमा गएको कुनै कानमा कुण्डल झुन्डयाउन होइन । जनताको काम गर्न गएको हो । त्यसकारण अहिले हामी प्रयास अगाडि बढाउँदै छौं । म यहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– समस्या समाधानमा सुकुम्बासी कहिल्यै पनि बाधक हुँदैन । सुकुम्बासी माथि ज्यादति गर्यो भने अनि सुकुम्बासीहरु त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिन्छन् । त्यसकारण ज्यादति सुकुम्वासीमाथि नगरौं । कहीँ हेप्ने मानिस भेटिएन । अनि, सुकुम्वासीलाई हेप्ने ? कहीँ हेप्ने मानिस भेटिएन, थर्काउने, तर्साउने कहीँ भेटिएन अनि छाप्रामा गएर सुकुम्वासीको लालाबाला तर्साएर कुुन बहादुर हुन्छ ? त्यसकारण त्यतातिर होइन, समस्या समाधानतर्फ लागौं । कसरी हुन सक्छ ? त्यतापट्टी लागौं ।
नक्कली सुकुम्वासी सुकुम्वासी मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यो चाँही नक्कली सुकुम्वासी हो भनेर किटान गरिदिउ । नक्कली सुकुम्बासी छन, त्यहाँ छोराछोरी डाक्टर भएका छन, इन्जिनियर । डाक्टरमा आमाबुबा सुकुम्वासी हुन्छ ? भन्ने । अनि सुकुम्बासी हुँदा बच्चा जन्मिदैन ? बच्चा जन्मेपछि पढदैन ? गाउँको स्कुलमा पढेर डाक्टर, ईन्जिनियर हुँदैन ? सुकुम्बासी हुँदाहुँदै डाक्टर, इन्जिनियर भयो । अब उसले घर बनाउन त सकेको छैन । त्यसकारण डाक्टर, इन्जिनियर भयो । बनिबुथो गरेर भयो । भर्खर जागिर खाँदैछ । अब पछि बनौला । तर अहिले तत्काल ती सुकुम्वासी बस्तीमै बस्छ । ए डाक्टरका बाबुआमा रहेछन, इन्जियरका बाबुआमा रहेछन । पढिहाल्छन् नि । यसमा हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ कि सुकुम्वासी भएर पनि छोराछोरीलाई दु:ख गरेर भएपनि डाक्टर, इन्जिनियर पढाएछन भनेर धन्यवाद दिनुपर्छ । ’
अध्यक्ष ओलीले सुकुम्वासीमाथि ज्यादति नगर्न पनि पटकपटक आग्रह गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले सुकुम्वासी समस्या समाधानमा आफूले सरकारमा रहँदा काम गरेपनि हटेपछि अघि बढ्न नसकेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।
