काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
यसअघि साउन १५ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । आजको इजलासले पनि सोहि आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
रास्वपाका सांसद सोविता गौतमसहितले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । आयोगले गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
