काठमाडौँ । कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले सूचना प्रविधि उद्योगको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका तयारी गरिरहेका बेला महासंघका अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदारले सो माग गर्नुभएको हो । सूचना प्रविधि दिवसको अवसर पारेर बिहीवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उहाँले डिजिटल साक्षरताका लागि सरकारले देशभर बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पनि डिजिटल साक्षरता आवश्यक भएकाले त्यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष पोदारको भनाई थियो ।
उहाँले नयाँ प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका नवप्रर्वतकहरुलाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भनेर भनिएको भन्दै खुशी पनि व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सीपमुलक कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्टयाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिनसक्ने क्षेत्र भएकाले सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष पोदारले भन्नुभयो, ‘आईसिटी सेक्टरमा जुन नयाँ प्रविधिहरु उत्पादन गर्न खोजिरहेका स्टार्टअपहरुलाई केही बजेट यसपाली छुट्टयाउँछु भन्ने कुराहरु भईरहेका छन् । त्यो एउटा राम्रो कुरा हो सरकारको । त्यो सँगै मेन कुरा यहाँ डिजिटल लिटरेसीमा एउटा बजेट छुट्टयाउनु पर्छ । मान्छेसँग सबैले प्रयोग गर्ने मोबाईल, ल्यापटपलगायतका प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरी त्यसबाट हुने ह्याडहरु के छन् ? ती कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । ती सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भएपनि देशव्यापी रुपमा सानो बजेट होला । त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सीपमुलक कार्यक्रम । आज कोही विदेश नै गईरहेका छ भने पनि विना सिप गईरहेको छ । यदी आईटीमा सिप गर्यो भने उसले एउटा ग्राफिक्स डिजाईनको काम मात्रै गर्यो भने महिनामा उसले ५० हजार रुपैयाँ नेपालमा नै कमाउन सक्छ । जो सँग यी कुराहरुमा खर्च गर्ने क्षमता छैन, उसलाई हामीले टे«निङ दिउँ न । त्यसका लागि सहजीकरण गर्न हामी क्यान महासंघ जहिले पनि रेडी छौं । र बजेट छुट्टयाउँदा अघि पनि मैले भने कि जुन उद्योगका लागि । त्यसको लागि पनि केही बजेट त चाहिन्छ । ब्याज अनुदानका लागि केही बजेटहरु चाहिन्छ । ती कुराहरुमा अलिकति ध्यान दियो भने, ती कुराहरु अलिकति छुट्टयाई दियो भने यो क्षेत्रले धेरै नै राम्रो प्रगति गर्नसक्छ भन्ने लाग्छ ।’
अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कानून तत्काल संशोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । वर्षौंदेखिको कानूनको भरमा मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने उहाँको निष्कर्ष थियो । अध्यक्ष पोदारले कानून संशोधनको अभावमा नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वाह्य लगानी भित्रिन नसकेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज यदी कुनै सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ भने आजको भोलि निस्कने होइन । वर्षौं लाग्छ । त्यसमा एउटा वर्षौंको लगानी लागि सकेको हुन्छ । त्यो लगानी भनेको स्टोरेजमा मात्रै हुन्छ । त्यो स्टोरेज राखेर बैकले पनि त्यसलाई लोन दिन सक्नुपर्यो । किनकी त्यहाँ करोडौ, अर्बांै लगानी भईसकेको छ । त्यो प्रोडक्ट जब मार्केटमा आउँछ, अनि बल्ल त्यसले पैसा छाप्न थाल्छ । तबसम्म त्यो डेटामा नै हुन्छ क्या लगानी । त्यसैले यदि कोही त्यो आईटी पार्क भित्र स्थापना भएको छ भने त्यस्ता खालको सुविधाहरु दिने, लोनका कुराहरु कृषिमा हामीले ३, ४, ५ प्रतिशत लोन दिएका छौ भने आईटीमा यति दिने । किनभने त्यो उत्पादन गरेर नेपाललाई मात्रै होइन । हामीले त्यसलाई त विदेश पठाउँछौं । त्यसका लागि हामीलाई कुनै केही चाहिँदैन । इन्टरनेट भए पुग्यो । डिमान्ड जति पनि छ । यहाँका भाईबहिनीहरु बाहिर गएर ती सफ्टवेयरहरु बनाउन सक्छन भने नेपालमा बनाएर नेपालको सफ्टवेयर किन बेच्न सकिदैन ? बेचि पनि रहेका छौ नि त । हिजोको रेकर्ड हेर्नुस्न । ६७ अर्व त हामीले भित्र्याएका छौं त । त्यो भन्दा बढि त हामीले भित्र्याउन सक्छौ त । यदि सुविधाहरु थप्दै गयो भने सरकारले । अव हिजो अस्तीको केस निर्यात गरेको सफ्टवेयरमा पनि सरकारलाई भ्याट चाहियो । त्यो कहाँसम्म जायज छ ? त्यो हेरिकन ओ हो हामी त यहाँ छोडेर अन्त जानु पर्छ भन्ने थालिसके यहाँका कम्पनीहरु । इन्टरनेट सेवा हामीले दिइरहेका छौं । उनीहरुले पैसा तिर्न नपाएर आज ईन्टरनेट काटिने अवस्था भएको छ । किनभने हामीले यही उत्पादन त गर्दैनौ । कहीँन कहीँबाट लिईरहेका छौं ।’
‘उसलाई हामीले जबसम्म पैसा दिँदैनौं, कति कर्ने ? वर्षौं भईसक्यो । उनीहरुलाई पैसा पेमेन्ट गरेन भने यहाँ काटिन्छ । यो कुरामा सरकारले एक चोटी एउटा निर्णय गरेका छन् । अहिले आएर त्यो निर्णय त्यो सालको लागि मात्रै हो भनेका छन् । यस्ता कुराहरुले गर्दाखेरी ती आईटीमा लागेका मान्छेहरु चाँही पछाडि जान्छ कि भने जस्तो हामीलाई लागि रहेको छ । यी सुविधाहरु दियो भने त्यो उद्योगको रुपमा स्थापना हुन्छ । र यस्ता सुविधाहरु पाउँछ भने विदेशी लगानी पनि यहाँ राम्रोसँग भित्रिन्छ यो क्षेत्रमा । कानुनको कुरा गर्दा आईटी विल नै चाहिने हो । यसको कुरा गर्दा यो २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म नबनेको अवस्था छ । पुरानै आईटी बिलमा चलिराखेको छ । यसमा कति टाईम लाग्ने हो ? अस्ती भर्खर पनि हामीले केही बुदाहरु पठाएका छौं । यो चाँडै पास हुन्छ भनेर । जति छिटो सकिन्छ, त्यसलाई पास गरेर लैजानु पर्यो । प्राईभेट सेक्टरको पनि सुझावहरु माग्नुभएको छ भने ती सुझावहरुलाई पनि समेटेर त्यसलाई पास गर्नु पर्यो । त्यसमा थपघट पछि पनि गर्न सकिन्छ । पहिलो त त्यसलाई छिटो पास गर्नु पर्यो । त्यो नै पास हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गर्ने ? लगानीकर्ताका लागि हामीसँग लगानी गर्नका लागि कानून नै छैन । ५ वर्षसम्मका लागि कानून आईदियो भने न हुन्छ । अनि त्यो कानून पढेर व्यापारी बढ्छन्, लगानी हुन्छ ।’
क्यान महासंघले सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन सरकारले उनीहरुलाई दिँदै आएको सुविधा पनि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व र संस्थालाई नेपालमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारले उनीहरुलाई लागि दिने सुविधामा बढावा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष पोदारले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि विज्ञ एवं सञ्चाकर्मी राजन लम्सालले आईसिटी पार्क र इनोभेशन सेन्टर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने गरी तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने नीति भएपनि सो अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो । विज्ञ लम्सालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले त्यस क्षेत्रका उद्यमीहरुको प्रवद्र्धन हुने खालको नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, आईसिटीमा सरकारमा गर्न चाहेमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । हामीले बारम्बार ती कुराहरु उठाईरहेका पनि छौं । अहिले भएका ल लाई हेर्ने हो भने पनि भर्खरै केही ल हरु संशोधन पनि भएका छन लगानी सम्मेलनलाई हेरेर । त्यो कुरालाई पनि हेर्ने हो भने नेपाली इन्डष्ट्रीलाई सफ्टवेयर सेक्टरलाई विदेशमा प्रोमोट गर्ने, ब्रान्च खोल्न दिने र विदेशमा एक्सप्लान गर्ने कुराहरु ल्याएको छ । त्यो कुरालाई सहजै रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यस मार्फत विदेशी रकम आर्जन गर्नलाई सही बाटो हुन सक्छ । र त्यो सँगसँगै जस्तो हामीले आईटी पार्कको, नलेज पार्कको कुरा गरिराखेका छौं । गत वर्षहरुमा पनि ती कुराहरु आईरहेको हो । तर त्यसको कुनैपनि सम्भाव्यता पनि अहिलेसम्म नभएको जस्तो लाग्छ । त्यो कुराहरु बजेटमा ल्याएर तत्कालै त्यसका अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ १/२ वर्षमा त्यो कुरा निर्माणको चरणमा गएर काम शुरु हुनसक्छ । र इनोभेसनको जुन कुरा हामी गर्न गईराखेका छौं । ७ वटै प्रदेशमा जुन हामीले इनोभेशन सेन्टरहरुले भनेर जुन हामीले भनिराखेका छौं । त्यसका विद्यार्थीहरुलाई रिसर्च गर्न लगाएर नयाँ प्रोडक्टहरु आफैं डेभलभट गर्ने र नेपालमा इन्प्रिनरसिप डेभलभट गर्ने कुराहरु सहजै रुपमा गर्न सकिन्छ ।
त्यसमा ठूलो बजेटको कुराहरु पनि छैन । त्यसैले यो बजेटमा चाह्यो भने धेरै कुराहरु सम्भव छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो १ प्रतिशत बजेट चाहीँ इनोभेशनलाई छुट्टयाउने भन्ने कुराहरु आईराखेको छ । त्यो राम्रो सकारात्मक प्रक्रिया पनि हो । र, त्यो सँगसँगै अरु ल हरुलाई सुधार गर्ने र आउन लागेका पोलिसिजहरुलाई पनि स्टार्ट अप पोलिसी, इ–कमर्स पोलिसीलाई अझै सुदृढ बनाएर नेपालको माटो सुहाउँदो ल्याउँदै त्यसमा चाँही यहाँका इन्टरपिनरसिपहरुलाई, यहाँका उद्यमीहरुलाई प्रोमोट गर्ने खालको वातावरण बनाउन सकिन्छ । र, खासगरी बजेटमा चाँही आईसिटीलाई अलिकति इन्फास्ट्रक्चरको रुपमा विकास गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ । जस्तो एनटिभीले कुनै कार्यक्रम गरिराखेको होला तर त्यो एकदमै सुस्तता छ । त्यो कुराहरुलाई अगाडि बढाएर नेपालमा यो इन्टेरनेट हाईवेका कुराहरु, डेटा सेन्टरहरु डेभलप गर्ने कुराहरु, नलेज आईटी पार्क स्थापना गर्ने कुराहरुलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हामीले विदेशी कम्पनीहरुलाई पनि भित्र्याउन सक्छौं । र, यहाँका स्टार्टअपहरुलाई पनि एउटा ठूलो कम्पनीको रुपमा विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसलाई एक्सपान्सन गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरु चाँही देखिएका छन् । ’
विज्ञ लम्सालले सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तय गरेका योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
