२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
,
Latest
एनआरएनको विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने ब्याटरले रन बनाउने जिम्मेवारी नलिँदा खेल हार्न पुग्यौँः मुख्य प्रशिक्षक धमीका हिमालयन विश्वविद्यालय कन्सोर्टियमको सचिवालय काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई एमाले महाधिवेशनः कार्यकर्ताको आगमनले चहलपहल बढ्यो जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब बराबरको क्षति कुण्डेश्वर महादेव मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरिने हरेक संकटपछि पुनरुत्थानतिर नेपाली पर्यटन क्षेत्र सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता अस्वीकार्य छ : कमन जेनजी अध्यक्ष विकेश साह एमालेको सचिव पदमा शेरधन राईको उम्मेदवारी घोषणा चीनको आर्थिक वृद्धिको आधार अझै मजबुत हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन छानविन समिति चाहिएको हो: सांसद महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन हुनेगरी संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सहकारी ठगि प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै उहाँलाई छानविनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्री लामिछाने शक्तिमा भएकाले सो उपर भइरहेको छानविनमा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै सोही कारण संसदीय छानविन समितिको माग गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता र शक्तिमा हुनेहरु छानविनमा नआउने तर सत्ता र शक्ति बाहिर हुनेहरु छानविनमा आउनेगरी समिति बन्नु नहुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदीय छानविन समितिको मर्म दुरुपयोगमा संलग्न कोहीपनि कुनै सत्ता, शक्तिको कारणले छानविनको परिधिभित्र नआउने र जसको सत्ता, शक्ति बाहिर छैन उनीहरु मात्रै छानविनको परिधिमा आउने त्यस्तो भेदभावपूर्ण तरिकाबाट हुनु भएन । त्यसलाई समान किसिमबाट हेरिनुपर्छ । त्यस किसिमबाट छानविन समिति बन्ने कुरा न्युनतम कुरा हो । गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसो हुनाले छानविनको दायरामा सबै आउनुपर्‍यो उहाँ लगायत । उहाँको पनि आउनुपर्‍यो । जति पनि सहकारी पीडित छन् त्यसको पनि छानविन गर्नुस् । यद्यपी राज्य संरचनाले कतिपय कुराहरु गरिपनि राखेको छ । अब त्यो विषय पनि संसदीय छानविन समितिले नै हेरोस् । रविजी शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ । जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो छानविन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । त्यसो हुनाले हामीले संसदीय छानविन समितिको माग गर्‍यौँ । होइन भने त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन थियो । त्यसो हुनाले उहाँको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख हुनुपर्‍यो ।’

सांसद महतले गिरिबन्धु टि स्टेटको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सत्तारुढ दलहरुनै संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सो सम्बन्धमा अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि बताउनु भयो ।