काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरिएको बताएकी छन्।
मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताएकी हुन्।
उनका अनुसार तीमध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको छ र अब त्यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरिएको छ। यही क्रममा लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुर्याइएको उनले बताइन्।
उनले गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको जानकारी दिँदै यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
विधेयकले निजामती सेवामा कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने तथा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ। साथै, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि पनि विधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन योगदान गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिँदै उनले अब संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित हुने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्।
उनले भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवाप्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको बताएकी छन्।
