यो बीचमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन भनेर आलोचनासमेत भयो । तर अर्थमन्त्री महत र राष्ट्र

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असूलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ५५ जना उपसचिवको सरुवा भएको छ ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिना अवधिमा सरकारले रू २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेको छ

काठमाडौँ । आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले रू ३०

यी प्रयासका बाबजुद पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकी राजस्व सङ्कलनको संशोधित अनुमान समेत हासिल हुने नदेखिएमा

खर्च कटौतीको निर्णयले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन

अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोय रायले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यको पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मालवस्तुको आयातमा भन्सार महसुलमा छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न मालवस्तुको

काठमाडौँ । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली अर्थमन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । यद्यपि उहाँको अर्थमन्त्रालयमा जिम्मेवारी

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४५ दिनमा सम्पादित केही महत्वपूर्ण कार्यहरु सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा

काठमाडौँ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जनकुमार झाले रेल सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ । महाप्रवन्धक

तलब असमान ढंगले बढाइएको कर्मचारीको तलब लागु नहुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा

काठमाडौँ । नेपालको मानव संसाधन क्षेत्रको विकासका लागि जापान सरकारले रु ३५ करोड १५ लाख ४८ हजार ६७५ (३७ करोड

काठमाडौँ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज

सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको जनाएको