काठमाडौँ । तलब असमान ढंगले बढाइएको कर्मचारीको तलब लागु नहुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा तलब ९ प्रतिशतसम्म बढी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि सो प्रस्ताव पठाउने तयारी भएको थियो । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले त्यसको कार्यान्वयनलाई थाँती राख्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारीसँग पे कमिसनबाट सुझाव लिएर मात्र आवश्यक कदम चालिने बताए । बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेपछि त्यसको तल्लो तहका कर्मचारीहरुबाट चर्को आलोचना भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले बढाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। अन्तिम निर्णयका लागि सो प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । आज नियमितरुपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सो प्रस्तावलाई निर्णय गराउने तयारीसमेत भएको थियो ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ तलबमानअनुसार शाखा अधिकृतको तलब साउनदेखि २४ प्रतिशत, उपसचिवको २३.३ प्रतिशत, सहसचिवको २३.३ प्रतिशत र सचिवको तलब १८.४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । तर सरकारले असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । बजेट घोषणाविपरीत सरकारले असमान ढंगले तलब वृद्धि गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
