काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशको केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरु सुरक्षित छैनन भनी अनुमान समेत गर्न नसकिने जनाएको छ ।
अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे , बाबुराम अर्याल र कपिलदेब ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे न्यायधीस कुमार रेग्मीको एकल ईजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ
‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा, सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको जनाएको छ । अदालतले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश समेत दिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति सहभागी गराएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोलना भएको थियो । शर्माले राजीनामा दिनु अघि नै मन्त्रालयले एक सुचना जारी गर्दे सीसीटीभी फुटेज १३ दिन सम्म मात्र कायम रहेने जनाएको थियो । चौतर्फी आलोचना पछि शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो भने यस बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति समेत गठन भएको छ ।
