८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बालेन सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन असम्भव भने…

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं ३ को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत गरिएको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” मुलुकको राजनीतिक संक्रमणपछिको एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा देखिएको छ । २0८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचा र प्रतिबद्धतालाई समेटेर साझा राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माण गर्ने प्रयास

आमावादी आमापथमा हिड्छन् ?

नेपालआमालाई हित नगर्नेहरुले भदौ २३ र २४ गते भोगे, चुनावसँगै कतिपय पाटीले दुर्गति भोगे, कतिपयले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपरेको छ ।

नेपालको पुनर्जागरण: मस्तिष्क पलायनदेखि आधुनिक रामराज्यसम्म

नेपालको पुनर्जागरण सम्भव छ। तर त्यसका लागि सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, सोच परिवर्तन चाहिन्छ। योजना मात्र होइन, प्रणाली चाहिन्छ। विकास

नयाँ युगको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ र राज्यको भावी चित्र

‘महेन्द्र राजमार्ग’ को नाम बदलेर केवल ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ बनाए। तर, इतिहासका निर्माताहरूको नाम पूर्वाधारको बोर्डबाट मेट्दैमा नागरिकको हृदयबाट मेटिँदैन।

सबैपक्षको मागलाई सम्बोधन हुने गरि सम्बैधानिक समाधान खोज्न दृढ संकल्पित…

परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन । जनचाहना समेतलाई मनन गरि देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम बढाउन विलम्ब

खाडी राष्ट्रविरुद्ध इरानको ‘पानी हतियार’, के हो डिसालिनेशन प्रणाली ?

यदि इरानले “कुनै सीमाविना” प्रतिकार गर्‍यो भने यसको परिणाम खाडीका यी ‘नुनिलो पानीमा निर्भर राज्य’ हरूका लागि विनाशकारी हुन सक्छ।

सुशासन र नयाँ सरकार

नयाँ सरकारका लागि सुशासन कार्यान्वयनको परीक्षा हो। यदि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालको लोकतन्त्र थप

यसलाई नै सुशासन भनिन्छ भने, सुशासन के हो भन्ने पुनः…

बिनाकुनै स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिनु र मलाई सोधनी पनि नहुनु दुःखद छ । यदि यसलाई नै सुशासन भनिन्छ भने, सुशासन के

निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारको रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरिएको…

मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो । कोभिड–१९ महामारीको असर, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता

यस्तो थियो कार्की आयोगमा ओलीले दिएको बयान

सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो

यस्तो थियो कार्की आयोगमा रमेश लेखकले दिएको बयान- पूर्णपाठ

भदौ २३ गते बिहान पनि मैले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकलाई फोन गरी क्याजल्टी नहोस है ,

म केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा माग्दै छु

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेको छ। र आगामी सरकारले प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरी सिफारिस र सुझावहरुको सन्दर्भमा आवश्यक

खाडीको “विश्वास संकट”: युद्धभन्दा ठूलो खतरा व्यापारिक असुरक्षा

खाडीको सुरक्षा मोडेल केवल अमेरिकी सुरक्षा मात्रमा आधारित थिएन, तर त्यो सुरक्षा गहिरो पारस्परिक हितमा आधारित छ भन्ने विश्वासमा पनि

 कस्तो हुनुपर्छ आगामी सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध ?

आफ्ना आन्तरिक मामिला र विवाद आदि फरक भएपनि सबै शक्तिलाई राष्ट्रियताको सबालमा एकजुट बनाएर लैजान सक्ने गरी रास्वपाको अबको सरकार

विभिन्नता, बहुलता र विमतिका बीच पनि सहिष्णुता, सद्भाव र सहअस्तित्व…

लगानी भित्र्याउने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। विदेशमा जन्मे–हुर्केका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। यस्ता कामहरू एकताबद्ध

ढल्नु भनेको सकिनु होइन, फेरि उठ्नका लागि तयारी थाल्नु हो

यस्तो धक्काको अनुमान भने थिएन । फेरि पनि भन्नैपर्छ– हामी इतिहासकै कठिनतम बिन्दुमा आइपुगेका छौँ । यसका धेरै कारणहरु छन्

कानुनको प्रयोग किन अन्धा कानुन जस्तो ?

दुधे बच्चा भएका सुत्केरी महिला , गर्भवती महिला, गम्भीर रोग भएका, बृद्ध नागरिकलाई थुनामा राख्ने र म्याद थप्ने कानुन छ

अन्धकारमा ज्योति बाल्न सङ्घर्षरत महिला

दृष्टि क्षमता कम भएका मानिसमध्ये आधाभन्दा बढी महिला नै छन् । आँखा स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच नहुनुमा गरिबी, जनचेतनाको कमी, यातायातको

महिला र बालिकाको लागि अधिकार : अवसर तथा चुनौतिहरु

अधिकार कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर र वातावरण हुनु आवश्यक हुन्छ । अधिकार भए पनि कसैले कुनै

साइरन त मेयरमा बालेनको उदयसँगै बजेको हो, तर नेताले कान…

यो सब परिस्थिति र पृष्ठभूमिको साइरन काठमाडौँमा बालेन उदाएसँगै बजेकै हो । तर, बुढा नेताहरुले त्यसलाई सुन्नुपर्ला भनेर कान थुनेर