बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका सिद्धान्त र व्यवहार (Theories and Practices of Conflict Resolution) को अध्ययन र अध्यापनका क्रममा हामी एउटा केस स्टडीमाथि बारम्बार छलफल गर्थ्यौँ— “जब दुई असमान शक्तिबीच लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी/विवाद हुन्छ, तब परम्परागत गुनासोले मात्र परिणाम दिँदैन; परिणामका लागि यथास्थितिलाई भत्काउने एउटा ‘क्याटालिटिक’ (उत्प्रेरक) प्रहार आवश्यक पर्छ।” द्वन्द्व व्यवस्थापनको भाषामा यसलाई ‘कन्स्ट्रक्टिभ प्रोभोकेसन’ (रचनात्मक उत्तेजना) भनिन्छ।
सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जब “भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, काठमाडौँको परम्परागत राष्ट्रवादको वृत्तमा ठूलो भूकम्प गयो। यसलाई कतिपयले कूटनीतिक अपरिपक्वता भनेर अर्थ्याए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिक कूटनीतिको गहिरो चस्माबाट हेर्ने हो भने, यो कुनै चिप्लिएको बोली थिएन; यो दशकौँदेखि जमेर बसेको सीमा विवादको बरफ पगाल्न चालिएको एउटा सचेत र उच्च स्तरको ‘कूटनीतिक फायर’ थियो। देशको कार्यकारी प्रमुखले बोलेको कुरा कुनै ‘फन’हुँदैन । र, कस्तो बोल्ने भन्ने ‘च्या’पसले गसिपको कुनै उपादयता हुँदैन,निर्णायक हुँदैन ।
मनोवैज्ञानिक अस्त्र: भारतीय राष्ट्रवादको ट्रिगर
नेपालले दशकौँदेखि “हाम्रो भूमि मिचियो” भन्दै आइरहेको छ। तर, भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिक शक्तिले नेपालको एकोहोरो गुनासोलाई सधैँ ‘नोटिस’ मा मात्र राखेर बेवास्ता गरिरह्यो। जब हामी केवल “हामी पीडित हौँ” भन्छौँ, तब शक्तिशाली राष्ट्रलाई वार्ताको टेबुलमा बस्ने कुनै दबाब हुँदैन।
तर, जब एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रेकर्डमा “हामीले पनि तिम्रो भूमि मिचेका छौँ” भन्छ, तब खेलको नियम उल्टिन्छ। यसले सिधै नयाँ दिल्लीको सत्ता र भारतीय राष्ट्रवादलाई ‘ट्रिगर’ गर्छ। भारतीय मिडिया र त्यहाँको घरेलु राजनीतिले आफ्नो सरकारलाई प्रश्न गर्न थाल्छ— “नेपालले हाम्रो कुन भूमि मिच्यो? तुरुन्त रेखाङ्कन गरियोस्।” हो, प्रधानमन्त्रीले चाहेको ‘रियाक्सन’ यही हो।
भारत आफ्नो एक इन्च जमिन मिचिएको कुरा सुन्न तयार छैन। अब भारत आफैँ सीमाको वैज्ञानिक र प्राविधिक रेखाङ्कन (Joint Border Demarcation) का लागि तयार हुन बाध्य हुनेछ। जब नापजाँच सुरु हुन्छ, तब आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै बन्नेछ। यदि प्राविधिक नापजाँचमा नेपालका सीमावर्ती बजार वा दसगजामा हामीले १-२ मिटर भारतीय भूमि मिचेका रहेछौँ भने त्यो खुसीसाथ फिर्ता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। किनकि, त्यो १-२ मिटरको बदलामा हामीले सुगौली सन्धिले प्रमाणित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी रणनीतिक भूभाग कानुनी र व्यावहारिक रूपमै फिर्ता पाउनेछौँ। यो सानो मूल्य चुकाएर ठूलो लडाइँ जित्ने ‘असिमेट्रिक नेगोसिएसन’ (Asymmetric Negotiation) को मास्टरस्ट्रोक हो।
सन् २०१५ मा भारत र बङ्गलादेशबीच भएको ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ (LBA) यसको ज्वलन्त नजिर हो। दुवै देशले वर्षौँदेखिको विवाद सुल्झाउन एक-अर्काको भूमिमा रहेका एन्क्लेभहरू (Enclaves) साटासाट गरे। बङ्गलादेशले केही भूमि छोड्यो, भारतले पनि छोड्यो, र आज उनीहरूबीच सीमा विवाद छैन। नेपालले पनि खोजेको यही ‘बोर्डर क्लोजर’ (Border Closure) हो, सधैँको किचलो होइन।
लिपुलेक, चीन-भारत गठजोड र बेलायतको ‘मिडिएसन’
यो कूटनीतिक फायर त्यस्तो बेला खोलिएको छ, जतिबेला लिपुलेकमा नेपालको अनुमतिबिनै भारत र चीनले ‘ट्रेडिङ हब’ (व्यापारिक मार्ग) बनाउने सहमतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। दुई ठूला छिमेकीले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई ‘बाइपास’ गरेर द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु कूटनीतिको सबैभन्दा खतरनाक बिन्दु हो।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ‘थर्ड-पार्टी मिडिएसन’ (तेस्रो पक्ष मध्यस्थता) को रूपमा बेलायतको नाम लिनु अर्को रणनीतिक सङ्केत हो। ‘मिडिएसन सिमुलेसन’ (Mediation Simulation) का अभ्यासहरूमा सधैँ एउटा नियम सिकाइन्छ— जब दुई पक्षबीचको विवादमा एउटा पक्ष अति शक्तिशाली हुन्छ, तब सन्तुलन कायम गर्न ‘ओरिजिनल डकुमेन्ट’ (मूल दस्तावेज) को साक्षीलाई उभ्याउनुपर्छ। सुगौली सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता र त्यसको आधिकारिक नक्साको सङ्ग्रहकर्ता तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत) हो। बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता मान्ने भनाइले भारत र चीनलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ: नेपाल अब द्विपक्षीय वार्ताको नाममा अल्झिएर बस्नेछैन, यसले विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी हैसियत र प्रमाण राख्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्मार्ट कूटनीतिको सन्तुलन
यही भू-राजनीतिक तरङ्गका बीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यहाँ उहाँले पाएको उच्च राजनीतिक भेटघाट तथा न्यानो आतिथ्यतालाई लिएर काठमाडौँमा विभिन्न भाष्य निर्माण भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर दिन रचिएको ‘भारतीय स्ट्राटेजी’ वा ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीतिका रूपमा ब्याख्या गरिरहेका छन्। उहाँको भ्रमणको स्केल, समय,भु-राजनितिक खेल, कुटनितिक संकेत र सन्देशमा गहिरो अर्थ छ । यो एउटा ‘स्ट्राटेजिक हेजिङ’ पनि हुन सक्छ । यो भारतिय लगानीको अर्थ, संयोग मात्रै होईन भनेर नेपाली नजरले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन ।
रास्वपाको एक जिम्मेवार सदस्य र यसको वैचारिक सुदृढीकरणमा विश्वास राख्ने व्यक्तिका नाताले म यसलाई नितान्त फरक र सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्छु। यो कुनै डिभाइड एन्ड रुल होइन; यो नेपालको ‘मल्टी-ट्र्याक डिप्लोमेसी’ (Multi-track Diplomacy) को उत्कृष्ट उदाहरण हो।
राज्यले सधैँ एउटै स्वरमा मात्र काम गर्दैन। एउटा परिपक्व लोकतन्त्रमा ‘हार्ड पावर’ र ‘सफ्ट पावर’ को समानान्तर प्रयोग हुन्छ। एकातिर राज्यको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले सीमाको विषयमा ‘हार्डलाइन’ (कठोर) सङ्केत दिँदै कूटनीतिक फायर खोल्नुभएको छ; अर्कोतिर संसद्को बलियो र उदीयमान शक्ति (रास्वपा) को नेतृत्वले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ‘इन्गेजमेन्ट’ (संवाद) मार्फत सन्तुलित गरिरहेको छ।
रास्वपाले सधैँ ‘स्मार्ट कूटनीति’ (Smart Diplomacy) को वकालत गर्दै आएको छ। स्मार्ट कूटनीति भनेको छिमेकीसँग झगडा गर्ने होइन, आँखामा आँखा जुधाएर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै आपसी विकासमा साझेदारी गर्ने हो। सभापति लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा पाउनुभएको महत्त्वले दुईवटा कुरा प्रमाणित गर्छ: प्रथम, भारत अब नेपालका पुराना र परम्परागत शक्तिहरूसँग मात्र भर परेर बस्न चाहँदैन; उसले नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक र डेलिभरी-ओरिएन्टेड (नतिजामुखी) शक्तिलाई ‘रेकग्नाइज’ (स्वीकार) गरिसकेको छ।
द्वितीय, रास्वपाले भारतलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन सकेको छ कि नयाँ पुस्ताको नेपाल ‘एन्टी-इन्डियन’ (भारत-विरोधी) होइन, तर ‘प्रो-नेपाली’ (नेपाल-समर्थक) हो।
प्रधानमन्त्रीको ‘असिमेट्रिक’ प्रहार र रास्वपा नेतृत्वको ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्ट’ (रचनात्मक संवाद) एक-अर्काका विरोधी होइनन्, यी एक-अर्काका पूरक हुन्। जब देशको नेतृत्वले कठोर प्रश्न उठाउँछ र प्रमुख दलहरूले कूटनीतिक संवादको ढोका खुल्लै राख्छन्, तब मात्र विदेशी शक्तिले नेपाललाई हेप्न सक्दैन।
अबको बाटो: सीमाको ‘फाइनल क्लोजर’
नेपाल अब भावुक राष्ट्रवादको युगबाट तार्किक र परिणाममुखी राष्ट्रवादको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। विवादलाई पालेर राखेर हरेक चुनावमा ‘चुनावी एजेन्डा’ बनाउने पुरानो राजनीतिको दिन सकियो। हामीलाई अब समाधान चाहिएको छ।
यो स्तम्भकारले बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयमा पढेको सिकेको र आज बालुवाटारले प्रयोग गरिरहेको यो ‘कन्फ्लिक्ट रिजोलुसन’ को मोडेलले अन्त्यमा भारतलाई एउटा संयुक्त सीमा प्राविधिक टोली (Joint Boundary Technical Committee) बनाउन बाध्य पार्नेछ। त्यहाँ हामीले आफ्ना ऐतिहासिक नक्सा, तिरो तिरेका रसिद र जनगणनाका अभिलेखहरू राख्नेछौँ।
कूटनीतिमा ‘गिभ एन्ड टेक’ (देऊ र लेऊ) हुन्छ। यदि प्राविधिक रेखाङ्कनमा हामीले कतै एक-दुई मिटर जग्गा मिचेका रहेछौँ भने, हामी सत्यलाई स्वीकार गर्दै त्यो भूभाग छोड्न तयार हुनेछौँ। तर, त्यही सिद्धान्त र त्यही अन्तर्राष्ट्रिय नियमका आधारमा भारतले हाम्रो मिचेको सुगौली सन्धि यताको सम्पूर्ण भूभाग बिनासर्त छोड्नुपर्नेछ।
यो बहसलाई अब कसैले ‘राष्ट्रघात’ को सस्तो नारा नदेओस्। यो सीमा विवादलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने, छिमेकीसँगको आशङ्का मेटाउने र नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा निर्बाध अगाडि बढाउने एक्काइसौँ शताब्दीको ‘स्मार्ट भिजिनरी कूटनीति’ हो।
