भारत-नेपाल सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भारी भन्सार शुल्क लगाउने बालेन शाह सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।
यही घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मिडियामा “सरकार बनाम न्यायपालिका” को कथा बुनिँदैछ — जसमा रोमाञ्चक शीर्षक छ, दर्शनाक तनाव देख्दैन दर्शक तान्ने कुरा मात्रै केन्द्रमा छ, तर गहिराइ छैन।
संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको के हो?
नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेसँगै एउटा मौलिक सिद्धान्त अँगलेको छ त्यो हो संविधान नै सर्वोच्च कानुन हो। यसको अर्थ हो, कार्यकारिणीको कुनै पनि निर्णय, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको होस् वा मन्त्रिपरिषदको, संविधान र नागरिकको मौलिक हकभन्दा माथि हुन सक्दैन।
अदालत त्यो सर्वोच्चताको संरक्षक हो, प्रतिद्वन्द्वी होइन। यो अवधारणा नेपालका लगि नयाँ होइन। २०४७ सालको संविधानले पनि यही भवना बोकेको थियो। २०७२ को संविधानले यसलई झनै सुदृढ बनाएको छ -मौलिक हकको सूची लामो भयो, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार स्पष्ट छ।
विश्वका उदाहरणहरू….
यो संवैधानिक सर्वोच्चता नेपालमा मात्रै छ वा यो नेपालको मात्रै अनुभव भन्ने होइन। संसरभरका विभिन्न मुलुक जहां लोकतन्त्र छ त्यहां यस्तै “तनाव” छ तर व्यवहारमा के देखाईन्छ भने सरकार र न्यायालय संग टसल भयो, मिडियाले यो भन्न डराउछ कि यो स्वस्थ्य लोकतन्त्र हो जनताको हकको संरक्षण कसै न कसैले गर्नुपर्छ यो नै स्वस्थ लोकतन्त्र पनि मानिन्छ।
भारतमा १९७३ मा केशवानन्द भारती मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “संविधानको मूल संरचना र सिद्धान्त” स्थापित गर्यो — अर्थात् संसदले पनि संविधानको मूल आत्मा नष्ट गर्न पउँदैन। इन्दिरागान्धी सरकारले यसलाई चुनौती दियो, तर अदालत अडिग रह्यो। आज त्यहि फैसला भारतीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मनिन्छ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कर्यकालमा मुस्लिम-बहुल देशहरूबाट आप्रवासनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशलाई अदालतले रोक्यो। मिडियाले “राष्ट्रपति बनाम न्यायाधीश” भन्यो। तर वास्तवमा त्यो संविधानको धारा मा टेकेर अमेरिकी अदालतले काम गरेको थियो।
जर्मनीमा संवैधानिक अदालत यति शक्तिशाली छ कि संसदले पारत गरेको कानुन पनि संविधानविपरीत भए खरेज हुन्छ। जर्मनीले यो व्यवस्था नाजी शासनको पाठबाट सिकेको कारण भएको थियो । कार्यकारिणीलाई निरंकुश हुन नदिन ।
नेपालको सन्दर्भमा
सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपयोगका साना-साना वस्तुमा — चिप्स, बिस्कुट, बच्चाले खाने ल्याक्टोजीन दूध, फलफूल, सिमा बस्ने गरीब नागरिक जसले विवाह, ब्रतबन्ध , श्राध्दमा गर्ने किनमेल— मा भारी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले आम जनजीवनमाथि सिधा प्रहर गरेको थियो। नागरिकहरूले अदालतमा रिट दायर गरे, अदालतले सुनुवाइ गर्यो। यही हो संवैधानिक व्यवस्थाको सुन्दरता र जनताले सत्तालाई अदालतमार्फत जवाफदेही बनाउन सक्छन्।
नेपालमा यसअघि पनि यस्ता दृष्टान्तहरु प्रासस्तै छन्। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सरकारका निर्णयहरू — नागरिकता, संसद विघटन, संवैधानिक नियुक्ति, प्रदेश र केन्द्रसरकार बिचका तमाम विवाद बारेका मुद्दामा फैसलाहरु गरेको छ। कतिपय निर्णय विवादस्पद पनि भए। तर यो पक्रिया चलिरहनु नै लोकतन्त्रको जीवन हो।
मिडिया ट्रायलको खतरा
मिडयाले यसलाई “संस्था बीचको द्वन्द्व” वा “शक्ति संघर्ष” बनाउन खोज्नु भनेको असली प्रश्नलाई छायाँमा पार्नु हो। यस फ्रेमिङले जनतमा न्यायपालिकाप्रति अविश्वास उत्पन्न गराउन सक्छ, जुन दीर्घकालमा लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो।
असली प्रश्न सरल छ — सरकारको निर्णय जनताको मौलिक हकसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? जब न्यायपालिकाले यो प्रश्न उठाउँछ, त्यो कमजोरी होइन, त्यो लोकतन्त्रको बल हो। शक्तिको सन्तुलन नभएको ठाउँमा लोकतन्त्र टिक्दैन — यो इतिहासले हामीलाई बारम्बार सिकाएको पाठ हो।
