यदि कोही काठमाडौंको चहलपहलयुक्त सडकबाट कर्णालीका शान्त पहाडतिर यात्रा गर्छ भने उसले एउटै देशभित्र दुई फरक नेपाल देख्न सक्छ। राजधानी र केही शहरी केन्द्रहरूमा नयाँ व्यवसाय खुलिरहेका छन, भवन निर्माण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, डिजिटल प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा युवाहरूले अवसर खोजिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ गाउँघरमा अझै पनि हजारौं परिवार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छन्।

धेरै युवाहरू आफ्नै गाउँमा बसेर सम्मानजनक काम पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त छैनन् । यही असमान यथार्थ आज नेपालको आर्थिक बहसको केन्द्रमा छ, र यही सन्दर्भमा औद्योगिक नीतिको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ।

विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित “दक्षिण एशिया आर्थिक अपडेट– २०२६” ले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना र चुनौतीलाई गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ। नेपालले औद्योगिक नीति घोषणालाई व्यवहारिक परिणाममा बदल्न सके मात्र आर्थिक वृद्धि वास्तविक समृद्धिमा रूपान्तरण हुनेछ।

केवल काठमाडौंदेखि सीमित शहरसम्म विकास सीमित रह्यो भने आर्थिक वृद्धि दिगो र न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन। विकासको अनुभूति जुम्ला, बाजुरा, डोटी,रोल्पा वा मधेशका गाउँसम्म पुग्नुपर्छ।

समावेशी विकासको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्र कोभीड – १९ महामारीपछिको मन्दीबाट केही हदसम्म पुनर्जीवित भएको देखिन्छ। सन २०२५ मा करिब ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर वृद्धि दरको आँकडाले मात्र जनजीवनको सम्पूर्ण यथार्थ देखाउँदैन। शहरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहँदा ग्रामीण क्षेत्र अझै पछाडि छन्। अवसरको असमान वितरणले समाजमा निराशा र असन्तुलन बढाइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि समावेशी नभएसम्म त्यो दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्दैन।

यही कारणले औद्योगिक नीति आज केवल आर्थिक बहसको विषय नभई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ। औद्योगिक नीति भन्नाले सरकारले उद्योग, उत्पादन, सेवा, पूर्वाधार, सीप र व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ कृषि र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, पर्यटन, प्रविधि, हरित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्नु हो।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रम लागू गरेको छ। निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले केही वर्षअघि निर्यातकर्तालाई ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो। जसको उद्देश्य—निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने थिए । तर लगानीको लागि कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रियाका कारण धेरै व्यवसायीले वाचा गरिएको सुविधा पाएनन्। अन्तत: यो नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन। यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, नेपालले केही समय आयात नियन्त्रण र संरक्षणवादी व्यापार नीतिलाई पनि प्राथमिकता दियो। स्थानीय उद्योगलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन आयात प्रतिबन्ध र करका उपायहरू प्रयोग गरियो। यसले छोटो अवधिमा केही उद्योगलाई राहत दिए पनि निर्यात प्रतिस्पर्धा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेन। दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई टिकाउन केवल संरक्षण पर्याप्त हुँदैन, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी, उत्पादक र नवप्रवर्तनशील बनाउनुपर्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्कको अवधारणा पनि नेपालको औद्योगिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। साझा पूर्वाधार, सडक, ऊर्जा र सेवासहितका औद्योगिक क्षेत्रहरूले लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।। केही क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। जहाँ स्थानीय सरकार सक्रिय छन् र आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध छ, त्यहाँ औद्योगिक पार्कहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिएका छन्। तर कतिपय स्थानमा कमजोर पूर्वाधार, ढिलो निर्माण र प्रशासनिक जटिलताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।

रोजगारी, सीप र आशाको आधार

नेपालले सीप विकासलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रको मागसँग मिलाउन खोजिएको छ। यो अत्यन्त आवश्यक कदम हो, किनकि आजको श्रम बजारमा केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त छैन। डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। यदि युवाहरूलाई आधुनिक सीप दिन सकियो भने उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

साना तथा मध्यम उद्यमका लागि बजार पहुँच अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। नेपालका धेरै उद्यमी उत्पादन त गर्न सक्छन, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्याकेजिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र व्यापारिक सञ्जालको अभावले उनीहरू विश्व बजारमा पुग्न सक्दैनन्।। सरकारले व्यापार मेला, निर्यात सहजीकरण र गुणस्तर सुधार कार्यक्रममार्फत केही सहयोग गरिरहेको छ। तर यी प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक सरलीकरण आवश्यक छ।

औद्योगिक नीतिको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको क्षेत्रीय सन्तुलनप्रति बढ्दो ध्यान हो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका नयाँ औद्योगिक नीतिहरूमध्ये ठूलो हिस्सा अब विशेष क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गर्न थालेको छ। यो परिवर्तन महत्वपूर्ण छ, किनकि विगतमा विकासका लाभ सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। अहिले पछाडि परेका क्षेत्रसम्म उद्योग, पर्यटन र सेवा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित मोडल यसको राम्रो उदाहरण हो। नेपालका हिमाल, संस्कृति र सम्पदाले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन, तर पर्यटनको लाभ स्थानीय समुदायसम्म समान रूपमा पुगेको छैन। नयाँ नीतिहरूले स्थानीय किसान, महिला समूह, हस्तकला व्यवसाय र होमस्टेलाई पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

पूर्वाधार विस्तार पनि औद्योगिक रूपान्तरणको आधार हो। ग्रामीण सडक, विद्युत पहुँच, डिजिटल कनेक्टिभिटी र सिंचाइमा लगानीले दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न थालेको छ। जब कुनै गाउँ सडक र इन्टरनेटसँग जोडिन्छ, त्यहाँ शिक्षा, व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको सम्भावना बढ्छ। आर्थिक अलगाव घट्दै जान्छ।

चुनौतीहरू

नेपालको औद्योगिक नीति कार्यन्वयन गर्न गम्भीर चुनौतीहरू छन् । नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षमता सीमित छ। प्रशासनिक संरचना अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी छ। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही र राजनीतिक अस्थिरताले पनि निजी लगानीलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमले थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले औद्योगिक नीति केवल उद्योग मन्त्रालयको विषय मात्र होइन, यो समग्र शासन प्रणालीको क्षमता र दूरदृष्टिसँग सम्बन्धित विषय हो।

अन्तत: औद्योगिक नीति केवल आर्थिक वृद्धि वा जीडीपीको प्रश्न होइन। यो आशाको प्रश्न हो। यो प्रश्न हो—के जुम्लाका युवाहरु आफ्नै गाउँमा बसेर सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्न सक्छन? के तराईका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य नभई राम्रो जीवन पाउन सक्छन? के नेपालले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ? नेपालको भविष्य आज गरिने नीतिगत निर्णयमा निर्भर छ।

यदि नीति स्मार्ट भयो, संस्था बलिया भए, र विकासको केन्द्रमा नागरिकलाई राखियो भने औद्योगिक नीतिले वास्तवमै देशभर रोजगार, आशा र समावेशी समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ। विकास त्यसबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक परिवार र प्रत्येक युवामा भविष्यप्रतिको विश्वास जगाउँछ। नयाँ सरकारले मस्यौदाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक नीति –२०८२ लाई समयानुल परिवर्तन गरी प्रभावकारि कार्यन्वयन गर्न सके समृद्घिको ढोका खुल्नेछ।

डा गिरी पन्थी, सामाजिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।