काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम

सुनसरी। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका-६ स्थित शङ्करबेली सिमसार यतिबेला ढकमक्क फुलेका विभिन्न प्रजातिका फूलले भरिभराउ देखिन्छ । सेता तथा हल्का पिङ

काठमाडाैँ । सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को

पाकिस्तान। पाकिस्तानको नेसनल साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी (एनसिसिआईए) ले पञ्जाबका विभिन्न सहरहरूबाट ११ जना सामाजिक सञ्जाल प्रगोग कर्तालाई राज्य विरोधी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडाैँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकि कामलाई यथाशिघ्र छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । आज आगामी आव २०८३/८४ को बजेट

काठमाडाैँ ।सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब १८ अर्व

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडाैँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको

काठमाडौं । सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने घोषणा गरेको छ।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष

नयाँ व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा पाँच लाखबाट बढाएर दस लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह दिउँसो ४ बजेर ५ मिनेटमा संसद भवन प्रवेश गरेका हुन् । बजेट प्रस्तुत हुने विशेष अवसरमा उनको उपस्थिति

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्दा राज्यले मानवीय संवेदना र कानूनी