काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान तथा सुविधा स्वीकृत गर्दै लागू गरेकाे छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नयाँ तलबमान निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्रेड थप भई कायम हुने कुल रकमको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले यस व्यवस्थाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
नयाँ तलबमानअनुसार निजामती सेवाका मुख्य सचिवको सुरु तलब ८९ हजार १३२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने दुई ग्रेडपछि जम्मा तलब ९० हजार ५१४ रुपैयाँ पुग्नेछ। सचिव (राजपत्राङ्कित विशिष्ट) को जम्मा तलब ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ, सहसचिवको ७७ हजार ४० रुपैयाँ, उपसचिवको ६७ हजार ९०७ रुपैयाँ र शाखा अधिकृतको ६० हजार ८७४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। नायब सुब्बाको जम्मा तलब ५० हजार ९३३ रुपैयाँ तथा खरिदारको ४८ हजार २५२ रुपैयाँ रहनेछ।
नेपाली सेनातर्फ प्रधान सेनापतिको तलब मुख्य सचिवसरह ९० हजार ५१४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने रथीको ८७ हजार ८५ रुपैयाँ र सिपाहीको ३३ हजार ८५८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ प्रहरी महानिरीक्षकको जम्मा तलब ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ र प्रहरी जवानको ३३ हजार ८५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत अधिकृत बाह्रौँ तहको जम्मा तलब ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ तथा सहायक चौथो तहको ४४ हजार ६३४ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक प्रथम श्रेणी शिक्षकको जम्मा तलब ७४ हजार ९५८ रुपैयाँ र प्राथमिक तह (एसएलसी उत्तीर्ण) शिक्षकको ४८ हजार ३८७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारले सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै तहअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको सुरु तलब २७ हजार १७२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यस्तै, २०७५ साउन १ गतेअघि नियुक्त भएका प्राविधिक कर्मचारीका लागि विशेष ग्रेड र अन्तिम तलबको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। संसद सेवाका कर्मचारीका लागि पनि निजामती सेवासरह तलबमान कायम गरिएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि समेत श्रेणीगत तलबमान स्पष्ट गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
