काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विदेशी पर्यटकको पहिलो गन्तव्यस्थल नेपाललाई बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार पर्यटन

निर्वतमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका पहलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तरगत पर्ने डोटीको भेलछडा–सिलगढी खानेपानी निर्माणको बाटो खुलेको

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ सकिएपछि आगामी भदौ १ गते निर्णय सुनाउने भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

सरकारकाले संघीय निजामति ऐनमा नायब सुब्बाका मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमवार सिंहदरबार सामान्य प्रशासन

जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउत 'आनन्द मैत्रय'को रुपमा पनि आएका छन् । काठमाडौंको ओशो तपोवन आश्रममा पुगेर उनि

अहिले असार मसान्त चलेकोछ। साउन भरी नै असार मसान्त चल्छ। ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कोटेसन ,खरिद, बिक्रीको हिसाबकिताब व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको

अर्थतन्त्रका बारेमा आज मुलुकले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विद्यमान अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘कारागार विधेयक, २०७८’ लाई पारित गरेको छ । लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको

अझ काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहलाई झनै बढी दवाब परेको छ। जसका कारण साह सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय,

लण्डन । प्रतिनिधिसभाद्वारा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ परित भएकोमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले स्वागत गरेको छ । सदनले गत

काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौंधरीले मन्त्री पदबाट हट्दा पनि आफू हाँसेरै जाने टिप्पणी गर्नु भएको छ । मंगलबार संघीय

सत्य कुरा हो, कुनै पनि पत्रकार र मिडिया सार्वजनिक पद वा सत्ताको प्रतिपक्षी हुनु पर्छ, अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ कि

प्रमुख साहले भन्नुभयो, “सडक, खानेपानी, ढल निकासजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सञ्जाल, बिजुली, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तार सञ्जाल, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता कामका

सर्वोच्चको अन्तिम भएर बसेको फैसलालाई पनि ओभरटेक गरेर फैसला विपरित गएर न्यायपरिषद्को अयोग्य देखाउने काम गरेको छ । अझ उहाँले

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले ई–स्पोर्टसका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि नभएको स्पष्ट

विगतका गल्ती कमजोरी सच्चिने त होइन, अझ विवादास्पद निर्णयहरु एकपछि अर्को भएका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र सम्बन्ध

सुरक्षा स्रोतका अनुसार जुन पार्टीलाई हतियारका लागि भुक्तानी गरेको हो सो वापतको पूरै हतियार आजसम्म आएको छैन । पुरानो भुक्तानीको