काठमाडाैं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए । यो विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरुको भनाइ छ ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरुको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यस्तो गम्भिर विषयको विधेयकमा गम्भिर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितहरुले निरुन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएपनि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐनमा समेत पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘जुन मस्यौदा आयो त्यो देखेर दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो भयो । मस्यौदामा हाम्रो जे अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन । संशोधन ऐनमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी डिजाइन गरेको देखिन्छ । हत्या भएको घटनालाई समेत सामान्य घटना भनेर वर्गिकरण गरिएको छ । हत्या हत्या नै हो, हत्यासङ्ग निर्ममता, क्रुर यातना जोड्नु आवश्यक छैन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।’

पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले बेपत्ता पारिएका छानबिन र सत्य निरुपणको विषय बुझेका कानूनमन्त्री आउँदा पीडितको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेपनि कानूनमन्त्री प्रतिको अपेक्षा र आशा निराशामा बदलिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अधिकारीले द्वन्द्व पीडितहरुले तत्काल न्याय र बेपत्ता पारिएका छानबिन सत्य निरुपणको समाधान खोजेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरुको मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गिकरण,क्रुर घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी मस्यौदा बनेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले सत्य निरुपण सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेको अवस्था थियो । कानूनमन्त्री सबै विषयवस्तु बुझेको व्यक्ति मन्त्री हुँदा केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर मस्यौदाको प्रक्रिया शुरु भयो । मस्यौदा प्रक्रियामा पीडितलाई समेत राखेर परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो । त्यसमा सहभागिता गराइएन ।

सरकारले संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन पेस भयो । पेस गर्ने दिन हामीले हाम्रो माग अनुसार विधेयक नभएर फेरि मुद्दा हाल्ने खबदारी गरेका थियौं । आशा थियो । हामी सत्य निरुपण जस्ता समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । समाधान खोज्दा राज्यका सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ तर भएको छैन । हाम्रो मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गिकरण,जघन्य घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी राख्नुभएको छ ।’

उहाँले सरकारले संसदमा पेस गरेको संशोधन ऐनको मस्यौदामा द्वन्द्व पीडितलाई अझै पीडित बनाउने व्यवस्था राखिएको दाबी गर्नुभयो । पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले यस्तो ऐन राखेर संशोधन भएपनि पीडितले न्याय नपाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बुझेको मन्त्रीबाट समेत आशा गरेको जस्तो काम नभएको गुनासो गर्नुभयो । पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले सत्ता गठबन्धले कानून मन्त्रिलाई प्रयोग गरेर द्वन्द्व पीडितहरुको पीडालाई सामान्यरुपमा अन्त्य गर्ने पक्ष लागेको बताउनु भयो । उहाँले विशेष गरेर माओवादी र काँग्रेसलाई बेपत्ता पारिएकाको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषयले ह्याङ ओभर भएकाले सामान्य रुपमा पार लगाउने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘जसरी पिडीतलाई झन् पीडा दिने प्रावधान राखिएको छ । घटनाको वर्गिकरणमा गम्भिर आपत्ति हो । यही रुपमा अगाडि बढ्यो भने कुनैपनि पीडितले न्याय पाउँदैन । सबै विषय बुझेको काम गरिहरको व्यक्ति कानूनमन्त्री भएपछि हामीले बुझाउनु परेन । उहाँले के गर्न हुने के नहुने भन्ने उहाँलाई थाहा भएकाले कानून मन्त्रीबाट धेरै आशा र अपेक्षा थियो तर भएन । सत्ता गठबन्धनको रोडम्याप यस्तो घटनालाई यसरी नै सिध्याउने र त्यो काममा कानून मन्त्रीलाई प्रयोग गर्ने रणनीति जस्तो देखिन्छ ।

उहाँहरुको बेपत्ता पारिएका को छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषय ठाउँमा ह्याङ ओभर छ त्यसमा पनि माओवादी काँग्रेसलाई त्यस्तो भएको छ । त्यसैले जसरी हुन्छ यो विषयलाई न्याय दिने भन्दा पनि सामान्य रुपमा सिध्याउने अहिलेसम्मको योजना देखिन्छ । सरकारलाई पीडितहरु मरे मरुन् मतलव छैन ।’

उहाँले द्वन्द्व पीडितहरुलाई शान्ति प्रक्रिया भनेको नै थाहा नभएको बताउनु भयो । पीडितले रगत र आशुको आडमा गणतन्त्र आएको भनिएपनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय तथा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व निर्लज्ज देखिएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ पीडितलाई शान्ति प्रक्रिया भन्नेपनि थाहा छैन । अहिले पनि न्याय तथा उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । त्यही पीडितको रगत र आशुको आडमा गणतन्त्र आएको छ भनिन्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पीडा पाएको त्यसैलाई उपेक्षा गरिएको छ । कतिसम्म उच्च राजनीतिक स्तरको निर्लज्ज काम हो । त्यो कुरा हामीले बुझ्दैनौं ।’

२०६३ मा तत्कालीन बिद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ती आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको मितिले ८ वर्ष लाग्यो । २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा दुवै आयोग गठन त भए, तर अहिलेसम्म पनि तिनले कुनै एउटा मात्र घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्न समेत सकेका छैनन् ।