© 2023
२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिँदा त्यसको गुणस्तरका लागि केही गर्न नसकिएको
काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको काठमाडौं महानगर कमिटीले मेयर बालेन्द्र साहले मदिराको सनकमा धम्की दिएको भन्दै अनुसन्धानको
काठमाडौँ । दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्ष, स्वास्थ्य तथा सूचना
काठमाडौँ । संसदीय समितिले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको हितको लागि इमान्दारितका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
सत्तारुढ दलको बैठक जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली काँग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई पदबाट निकालिएको विरोधमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भईरहेको छ ।
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मुलुकमा विकसित युवा पलायनबारे नकारात्मक भाष्यलाई भाषण गरेर मात्र चिर्न नसकिने
एजेन्सी । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले महिलाहरुको स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम स्थानीय तहसँग जोड्न आवश्यक रहेको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न नदिनेहरु सरकारबिरुद्ध लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ । ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले चैत १५ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । नवराज सुवेदी
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कागजबिहीन अदालतको यात्रामा आफूहरु अघि बढिसकेको बताउनुभएको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित सर्वोच्च
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफूले उठाएका विषय गलत भए जेल हाल्न चुनौती दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको विरोधमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले प्रदर्शन गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै
आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ ।
कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छ्न्!
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुन: संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ। गलत सरकारी रवैयाको सर्वत्र
देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला घिसिङले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए । त्यसैका आधारमा उनी जनतामाझ
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
