काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध असन्तुष्टिको आगो सडकमा बल्न थालेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीमा परेका छन् । देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला घिसिङले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए । त्यसैका आधारमा उनी जनतामाझ लोकप्रिय छन् । तर सरकारले एकाएक घिसिङलाई हटाएको छ । सरकारको निर्णयको आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई यस्ता बेला हटाएका छन्, जुन बेला सरकारविरुद्ध सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्दै राजावादीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारको विरोध गर्दै प्रमुख विपक्षी दल सडकमा छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना छ । यही बेला जनतामाझ राम्रो छवि बनाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई उच्च नाफामा लगेका घिसिङलाई हटाएर जनतालाई झन् चिढ्याउने काम सरकारले गरेको छ ।
घिसिङलाई हटाउन सरकारले निकै लामो कसरत गर्यो । उसले पाँच पटक त घिसिङसँग प्रष्टिकरण नै लियो । तर यही विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना झन् चुलियो । तर उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबललाई प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्न सकेनन्, अन्तिममा उनलाई हटाएरै छाडे । तर यसको मूल्य प्रधानमन्त्री ओलीले नै चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा सत्तारुढ दलभित्रै एकमत छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै विभाजित भए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हटाउनैपर्ने जिद्दीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले साथ दिएकी थिइन् । कांग्रेसका बाँकी मन्त्रीहरू भने मौन रहेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउनैपर्ने भनी जिद्दी गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई के गर्ने ? भनेर सोधेका थिए । लेखकले बैठकमा भनेका थिए, ’यो ठीक हुँदैन, कुलमानलाई हटाउने कुरा ठीक हुँदैन । बाहिरको स्थिति ठीक छैन, भल्नरेबल अवस्था छ यस्तो बेलामा यो निर्णय गर्ने कुरा ठीक होइन ।’
त्यसपछि पनि मन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउनैपर्ने जिद्दी प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि साथ दिएकी थिइन् । लेखकले मन्त्रीको जिद्दीका आधारमा निर्णय गर्ने भए गर्नु तर निर्णय सही नहुने भनेर आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनले कुलमान घिसिङ अदालतबाट पुन:स्थापित भएर आउने मात्र भनेनन्, सरकारलाई इम्ब्यारेसिङ हुन्छ, यो निर्णय उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सम्म भने ।
लेखकको भनाइमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थोरै कुरा राखेर साथ दिए भने एमालेबाटै शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले पनि घिसिङलाई हटाउन नहुने संकेत गरेकी थिइन् । तर एमालेका बाँकी मन्त्री पनि उनलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिए ।
कांग्रेसका बाँकी मन्त्री मौन बसे । यसको अर्थ कांग्रेसभित्र घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध हुने निश्चित जस्तै छ । त्यति मात्र नभएर घिसिङको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार अन्य दलमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।
घिसिङ स्वयम्ले सरकारी निर्णय असंवैधानिक भन्दै अदालत जाने तयारीमा लागिसकेका छन् । उनले निर्णय कानुनविपरित निर्णय भएको भन्दै अदालतमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनी अदालतमा गए आदेश लिएर आउने सम्भावना बलियो छ । किनकी एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेको व्यक्तिलाई सरकारले लहडका भरमा हटाउन सक्दैन । कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्र्थापित भएर आए भने ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक दबाब पर्ने छ ।
घिसिङलाई हटाउने निर्णयले राजनीतिको माहोलसमेत तानिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाइसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
लोडसेडिङले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला ऊर्जा विज्ञका रूपमा कुलमान आफू नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको पनि दाहालको भनाइ छ ।
’देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन–जनमा जानकारी छ,’ उनले लेखेका छन् ।
त्यस्तै कुलमानले बक्यौता पैसा उठाउनुपर्छ भनेकै कारण उनलाई सरकारले पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ’सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ, आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस् , यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ, २/३ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णय प्रति घोर निन्दा गर्दछु।’
यो निर्णयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीचको दुरीसमेत थप बढाउने छ । किनकी कुलमानले राम्रो काम गरेको भन्दै हटाउन नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ । अब संसद्मा पनि यही विषय प्रवेश हुने सम्भावना छ । यसले राजनीतिक दलहरुबीचको दुरी बढाउन सक्ने छ । कतिसम्म भने सत्तापक्षका सांसदहरुबाटै सरकारको यो निर्णयको आलोचना हुने निश्चित छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई २०७८ साल साउन २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरेको थियो ।
२०७३ भदौ २९ को पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पहिलोपल्ट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त कुलमानलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
देशलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लगेका घिसिङलाई हटाउने निर्णय सरकारका लागि गर्हौ सावित हुन सक्छ । किनकी सरकारसँग जनता निकै आक्रोसित छन् । सेवा प्रवाह सुस्त बनाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले अब एक मिनेट मात्र बत्ती गयो भने पनि त्यो आक्रोस सामाजिक सञ्जालमार्फत् सडकमा आइपुग्न सक्छ । सोचविचार नै नगरी गरेको यो निर्णय सरकारका लागि भारी सावित हुनसक्छ ।
