२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यकः मन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिँदा त्यसको गुणस्तरका लागि केही गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले राज्य र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध के हो भनेर परिभाषित हुने खालको ऐन आजसम्म बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विश्वविद्यालयहरुलाई खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले जे गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने समस्याको कारण वैज्ञानिकहरु समस्यामा परेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जतिपनि अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई विस्तार गरिरहेका छौं । त्यसको गुणस्तरमा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं । आजसम्म हामीले एउटा नियम पनि बनाएका छैनौं । हामी बल्ल विश्वविद्यालयका मात्र ऐनहरु बनाइरहेका छौं । तर राज्य र विश्वविद्यालयको सम्बन्ध के हो त रु भन्ने ऐन त हामीले आजसम्म बनाएका छैनौं । हामीले हरेक कुराको अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भनेका हुन्छौं । आज नास्टका कतिपय वैज्ञानिकहरु अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा अप्ठयारोमा हुनुहुन्छ । वैज्ञानिकहरुले आफूलाई चाहिने टुल टेक्निक ल्याउँदा सरकारले रोक्ने अवस्था छ । जसरि हामी युवाहरुलाई बाहिर लैजाउँ भन्ने जुन आशय छ त्यो असाध्यै राम्रो छ । त्यसलाई दिगो रुपमा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’

युवाहरुलाई नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने खालको ऐन बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।