सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच छलफल सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नेपाली काँग्रेसले संसदमा मुठभेडमा लैजान चाहेको आरोप लगाउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध निकासको दिशातर्फ अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीति तमासा भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक विश्वासको मत लिनुभएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित हुन सक्ने वातावरण नभएमा अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति आएमा लोकतन्त्रको

उहाँले जेठको ७ गते आफूले चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेको उल्लेख गर्दै जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत प्राप्त

उहाँले भन्नुभयो, “समस्यालाई केन्द्र्रित गरेर समिति गठन गर्नुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित होइन ।” गृहमन्त्रीको नामै तोकेर समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग

संसद्मा उत्पन्न अवरोध अन्त्य गर्न शीर्ष राजनीतिक तहमा आज पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी छन् ।

कांग्रेसले दबाब बढाएमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने वाक्यांश राख्न सरकार तयार

मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार १० सदस्यीय पुगेको छ ।

सांसद झाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको ३ वटा सहकारीको मात्रै छानविन नगरी सरकारले संकटग्रस्त भनेर घोषणा गरेको १६ वटा

बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

कांग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेवि संघले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विरोधमा संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ ।

विपक्षी दलले संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन् ।

सहज ढङ्गले बैठक सुचारु गर्ने विषयमा दलहरूबिच सहमतिको प्रयास नसकिएका कारण  बैठक दिउँसो २ बजे बस्ने गरि बोलाईएको हो  ।

सहकारी प्रकरणका संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी पाँच दल एकमत भएका छन् ।