काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाईको सरकार बन्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले दुई तिहाइको सरकार बनेकै आधारमा देशमा राजनितिक स्थायित्व सुनिश्चित नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा यसअघि पनि दुई तिहाई र स्पष्ट बहुमत भएका सरकार बनेपनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारको सफलता स्पष्ट योजना, जनताको आवश्यकता पहिचान र तत्कालीन समस्याको समाधानमा निर्भर हुने बताउनु भयो । उहाँले दुईतिहाई संख्याले भन्दापनि दीर्घकालिन योजनाले स्थिरता ल्याउने दाबी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
तर सरकारले संचारक्षेत्रलाई नै संकुचित गर्न थालेकोप्रति असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यामलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको बताउनु भयो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाई छ । सञ्चारमाथि नियन्त्रण वा संकुचन गरिएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने उहाँले बताउनु भयो ।
सञ्चार क्षेत्रले सरकारका उपलब्धि प्रचार गर्ने तथा कमजोरी औंल्याउने, सुझाव दिने र गल्ती सच्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । यद्यपि सञ्चार क्षेत्र पनि विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले राष्ट्रिय सभामा पेश हुने विधेयकलाई आगाडी बढाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिने उल्लेख गर्दै सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर मात्रै अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले लिएको विज्ञापन निति संविधान विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त निति सच्याउन पहल गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्णण गराउनु भयो । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्याममा मात्रै छाप्ने नीति लिएर सरकारले संचारमाध्यामलाई संकुचित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।
अध्यक्ष शर्माले सरकारको विज्ञापन नीति फिर्ता नहुन्जेलसम्म महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनको स्वरुपअनुसार सोमवार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराईएको जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले संविधान संसोधन सर्वपक्षिय सहमतिबाट मार्फत मात्रै गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुन निर्माण अघि सरोकारवाला निकायको राय सुझाव लिन पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
